कुंभमेळा आणि विधानसभा निवडणुकांदरम्यान कोरोना नियमांचे उल्लंघन; सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी

पाठक यांनी जवळपास तीन आठवड्यांपूर्वीच ही याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी देशात दररोज सरासरी दोन लाख रुग्णांची नोंद होत होती. त्यानंतर कुंभमेळा, निवडणुका हे सर्व सुरुच राहिलं. आजच्या घडीला देशातील रोजच्या सरासरी रुग्णांची संख्या चार लाखांच्या वर आहे...

नवी दिल्ली : विधानसभा निवडणुका आणि हरिद्वारमधील कुंभमेळ्यामध्ये कोविडच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. नोएडाचे वकील संजय कुमार पाठक यांनी दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेवर आज सुनावणी पार पडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडेल. न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय यशवंत चंद्रचूड, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव आणि रविंद्र भट हे या खंडपीठाचे सदस्य आहेत.

१६ एप्रिलला दाखल केली होती याचिका..

पाठक यांनी १६ एप्रिललाच सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. उत्तराखंड आणि केंद्र सरकारने लोकांना कुंभ मेळ्याला बोलावणाऱ्या सर्व जाहिराती बंद कराव्यात. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश द्यावेत अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. तसेच, हरिद्वारमध्ये मोठ्या प्रमाणात जमा झालेली गर्दी तातडीने कमी करण्याचे निर्देश न्यायालायने एनडीएमएला द्यावेत अशीही मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.

कुंभमेळ्यासोबतच चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात निवडणुका पार पडत आहेत. यादरम्यान कोविडच्या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी असे निर्देश न्यायालायाने द्यावेत, अशीही मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. यादरम्यान नियमांचे उल्लंघन करुन गर्दी करणाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करावी असे पाठक यांनी आवाहन केले होते.

"१६ एप्रिलला देशात २ लाखांहून अधिक कोरोना रुग्णांची नोंद झाली. कित्येक राज्यांमधील आरोग्यव्यवस्था ढासळत आहे. रुग्णालयांमध्ये बेड्स अपुरे पडत आहेत, तसेच आवश्यक औषधांची कमतरता जाणवत आहे." असे पाठक यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले होते.

सुनावणीस उशीर; आता केवळ शिक्षा देता येणार..

पाठक यांनी जवळपास तीन आठवड्यांपूर्वीच ही याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी देशात दररोज सरासरी दोन लाख रुग्णांची नोंद होत होती. त्यानंतर कुंभमेळा, निवडणुका हे सर्व सुरुच राहिलं. आजच्या घडीला देशातील रोजच्या सरासरी रुग्णांची संख्या चार लाखांच्या वर आहे. त्यामुळे आता या याचिकेवर सुनावणी झाली, तरी केवळ कोविडच्या नियमांचे भंग करणाऱ्यांना शिक्षा करता येईल. मात्र, यापूर्वीच ही सुनावणी पार पडली असती, तर कदाचित कोरोनाच्या वाढत्या प्रसाराला आळा घालता आला असता.

हेही वाचा :लॉकडाऊनमध्ये भटक्या जनावरांच्या खाद्यासाठी ६० लाख रुपयांची तरतूद; ओडिशा सरकारचा निर्णय