Pegasus Snooping : पेगासस संदर्भातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात 5 ऑगस्टला होणार सुनावणी

पेगासस हेरगिरी प्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात 5 ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे. विरोधी पक्ष नेते, पत्रकार आणि इतरांची इस्रायली स्पायवेअरद्वारे हेरगिरी केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

नवी दिल्ली - पेगासस घोटाळ्याची विशेष चौकशी व्हावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयातील दोन न्यायाधीशांचे खंडपीठ 5 ऑगस्टला म्हणजेच गुरुवारी सुनावणी करणार आहे. विरोधी पक्ष नेते, पत्रकार आणि इतरांची इस्रायली स्पायवेअरद्वारे हेरगिरी केल्याचा आरोप याचिकेत ज्येष्ठ पत्रकार एन राम, सीपीएम नेते जॉन ब्रिटस आणि वकील एमएल शर्मा यांनी केला आहे.

सरकारने स्पायवेअरसाठी परवाना मिळवला आहे का, किंवा त्याचा वापर कोणावरही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे केला आहे का, हे उघड करण्याचे निर्देश सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावे, अशी विनंती दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये केली आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, संभाव्य लक्ष्य म्हणून सूचीबद्ध केलेल्या लोकांच्या फोनचे निरीक्षण केले गेले आहे आणि सुरक्षा मानकांचे उल्लंघन झाल्याचे एमनेस्टी इंटरनॅशनलच्या सिक्युरिटी लॅबच्या फॉरेन्सिक तपासणी विश्लेषणामध्ये आढळून आले आहे.

शुक्रवारी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी पेगासस प्रकरण सरन्यायाधीश एन व्ही रमण यांच्या निदर्शनास आणले होते. सिब्बल यांनी सीजेआयसमोर ज्येष्ठ पत्रकार एन राम यांच्या याचिकेचा उल्लेख केला आणि लवकर त्यावर सुनावणीची मागणी केली. यावर सरन्यायाधीशांनी (सीजेआय) सांगितले, की ते पुढील आठवड्यात या प्रकरणाची सुनावणी करतील. या प्रकरणातील याचिकांची यादी गुरुवारसाठी करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायाधीश स्वतः या प्रकरणाची चौकशी करतील.

पेगाससच्या माध्यमातून हेरगिरी करण्याचा मुद्दा समोर आल्याने भारताच्या राजकारणात खळबळ माजली आहे. पेगासस हे एक स्पायवेअर आहे. इस्त्रायलच्या NSO ग्रुपने हे स्पायवेअर बनवलं आहे. हे स्पायवेअर ज्यांच्या फोनमध्ये टाकण्यात आल्याची शक्यता असलेल्यांची एक यादी सध्या लीक झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठन (international media organization) ने खुलासा केला आहे, की इस्रायली साफ्टवेअर पेगाससच्या माध्यमातून भारताचे दोन केंद्रीय मंत्री, 40 हून अधिक पत्रकार, विरोधी पक्षातील तीन नेते व एक न्यायाधीशासह 300 लोकांची हेरगिरी केले गेली आहे. पेगासस स्पाइवेयर निर्माण करणारी कंपनी एनएसओ ( NSO) इस्रायलची आहे. कंपनीचा दावा आहे की, केवळ सरकारलाच अधिकृत रूपाने या सॉफ्टवेअरची विक्री केली जाते. याचा उद्देश्य दहशतवाद व गुन्हे रोखणे आहे. प्रश्न असा आहे, की काय भारत सरकारने एनएसओ (NSO) कडून हे सॉफ्टवेयर खरीदी केले होते. दरम्यान गार्जियन वृत्तपत्राचे म्हणणे आहे, की एनएसओ (NSO) ने हे सॉफ्टवेअर अनेक देशांना विकले आहे. या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून 50 हजाराहून अधिक लोकांची हेरगिरी केली जात आहे.

काय आहे पेगासस स्पाइवेयर ?

पेगासस एक पावरफुल स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर आहे. जे मोबाइल आणि कॉम्प्युटरमधून गोपनीय व वैयक्तिक माहिती चोरून हॅकर्सला पुरवते. याला स्पाइवेयर म्हटले जाते. हे सॉफ्टवेयर तुमच्या फोनच्या माध्यमातून तुमची हेरगिरी करते. इस्रायली कंपनी एनएसओ ग्रुपचा दावा आहे, की हे सॉफ्टवेअर ते देशातील अनेक सरकारांना विकत देते. याच्या माध्यमातून आयओएस किंवा अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम असणारे फोन हॅक केले जाऊ शकतात. त्यानंतर फोनचा डेटा, ई-मेल, कॅमेरा, कॉल रेकॉर्ड आणि फोटोसह प्रत्येक एक्टिव्हीटीला ट्रेस केले जाते.

मोदी सरकारचं काय म्हणणं आहे?

ह्या सगळ्या प्रकरणावर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि IT मंत्रालयानं स्पष्टीकरण दिलेलं आहे पण ते पुरेसं नसल्याचं ज्यांची हेरगिरी झालीय त्याचं म्हणणं आहे. भारत हा मजबुत लोकशाही असलेला देश आहे आणि सरकार स्वत:च्या नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यासाठी कटिबद्ध आहे. सरकारवर हेरगिरी केल्याचे आरोप हे निराधार आहेत.

हेही वाचा -Pegasus Snooping : काय आहे पेगासस स्पाइवेअर.. काँग्रेसकडून गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी तर भाजपकडून सारवासारव

हेही वाचा -Phone tapping: पेगासस स्पायवेअरद्वारे नेते, मंत्री आणि पत्रकारांचे फोन टॅप, वाचा संपूर्ण प्रकरण