नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीएसई आणि सीआयएससीईच्या परीक्षेबाबत महत्त्वाचा निर्णय (high court on CBSE and CISCE exams) दिला आहे. उच्च न्यायालयाने 10 वी आणि 12 वी बोर्डाच्या परीक्षार्थींना ऑफलाईन माध्यमातून परीक्षेला बसण्याऐवजी हायब्रीड पद्धतीने (hybrid mode option) (म्हणजे ऑफलाईन आणि ऑफलाईन असे दोन्ही पर्याय देण्यास नकार दिला आहे. या पातळीवर प्रक्रियेमध्ये अडथळा आणणे योग्य नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, की केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डाची (सीबीएसई) पहिली सत्र परीक्षा 16 नोव्हेंबरला (CBSE Exams date) सुरू होणार आहे. तर काउन्सिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्झामिनेशन्सच्या (CISCE exams date) बोर्डाच्या पहिल्या सत्राची परीक्षा 22 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे.
हेही वाचा-'सीबीएसई ऑनलाईन परिक्षांसाठी सज्ज नाही, तयारीला आणखी काही वर्ष लागतील'
सीबीएसईच्यावतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता (Tushar Mehata on CBSE Exam in court) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली आहे. त्यांनी न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर आणि न्यायाधीश सी. टी. रविकुमार यांनी खंडपीठाला सांगितले, की ऑफलाईन माध्यमातून बोर्डाच्या परीक्षेत सर्व काळजी घेण्यात येत आहे. परीक्षा केंद्रांची संख्या 6,500 वरून 15,000 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
हेही वाचा-कुठे आनंद तर कुठे दु:ख; सीबीएसई परीक्षा रद्द झाल्याने विद्यार्थी नाराज