नवी दिल्ली SC On Sexually Explicit Act : एका वेब सिरिजमध्ये अश्लिल भाषेचा वापर करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयानं ही सिरिज तरुणांच्या मनावर वाईट परिणाम करु शकते, असा निकाल मार्च महिन्यात दिला होता. मात्र या निकालाविरोधात निर्मात्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 67 ए अंतर्गत या वेब सिरिजमध्ये लैंगिक कृत्य आहे की नाही, याची चौकशी करण्यास सहमती दर्शवली आहे.
वेब सिरिजमधील भाषा ऐकणं अशक्य :एका वेब सिरिजमध्ये नमूद करण्यात आलेली भाषा अत्यंत असभ्य आहे. या वेब सिरिजमधील भाषा चेंबरमध्ये ऐकणं अशक्य असल्याचं उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा यांनी सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए एस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती एम एम सुंदरेश यांच्या खंडपीठानं या वेब सिरिजमधील भाषा अश्लिल कृत्य या सदरात येते का, याचा तपास करण्याचं मान्य केलं आहे. त्यामुळे ही वेब सिरिज वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
अश्लीलतेचे प्रकरण नाही, वकिलाचा दावा :या वेब सिरिजमध्ये अत्यंत खालच्या भाषेत संवाद असल्याचा आरोप होत आहे. मात्र वेब सिरिज निर्मात्यांची बाजू लढवणारे वकील मुकुल रोहतगी यांनी मात्र हे अश्लिलतेचं प्रकरण नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. अश्लिल भाषेचं प्रकरण हे अश्लिलतेचं प्रकरण होत नसल्याचा दावाही वकील मुकुल रोहोतगी यांनी केला आहे. या वेब सिरिजमध्ये तरुणांना असभ्य भाषेत बोलताना दाखवण्यात आलं आहे. मात्र कलम 67 ए अंतर्गत तो गुन्हा ठरत नसल्याचा दावा, वकील मुकुल रोहोतगी यांनी केला आहे. या वेब सिरिजमध्ये कोणतंही लैंगिक आणि शारीरिक अश्लिल कृत्य चित्रण केलं नसल्याचं मुकुल रोहोतगी यांनी स्पष्ट केलं आहे.
बोललेले शब्द देखील आहेत स्पष्टपणे लैंगिक कृत्य :निर्मात्यांचे वकील मुकुल रोहोतगी यांचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं खोडून काढला आहे. कलम 67 ए ची व्याख्या तांत्रिक असल्याचं खंडपीठानं स्पष्ट केलं. स्पष्ट लैंगिक कृत्ये शारीरिक कृत्यांपर्यंत मर्यादित आहेत. मात्र कलम 67A अंतर्गत बोललेले शब्द देखील 'स्पष्टपणे लैंगिक कृत्य' आहेत असं उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं असल्याचं खंडपीठानं नमूद केलं. सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 31 ऑक्टोबरला ठेवली आहे. कलम 67 ए अंतर्गत प्रथम दोषी आढळल्यास पाच वर्षाचा कारावास आणि 10 लाख रुपये दंडाची तरतुद आहे. या वेब सिरिज विरोधात अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांनी पोलिसांना निर्मात्यांविरोधात भादंवी कलम 292, 294 आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 67 आणि 67 ए अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
हेही वाचा :
- SC turns down ex AP CM : चंद्राबाबूंच्या याचिकेवर उद्या सुनावणी, एफआयआर रद्द करण्यासाठी तातडीची सुनावणी नाहीच
- SC On Krishna Janmabhoomi : श्रीकृष्ण जन्मभूमी परिसरातील ईदगाहचं वैज्ञानिक सर्वेक्षण, सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली याचिका
