SC On Pregnancy Termination Case : 26 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याचे प्रकरण; सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, आम्ही मुलाला मारू शकत नाही...

SC On Pregnancy Termination Case: एका विवाहित महिलेने तिला झालेली 26 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणता यावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे परवानगी मागणारा अर्ज दाखल केला होता. (Termination of pregnancy) यावर न्यायालयाने तिला परवानगी दिली. मात्र, केंद्र शासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत हा परवानगी देणारा आदेश मागे घेतला जावा अशी मागणी केली गेली होती. यावर न्यायमूर्तींनी (Chief Justice DY Chandrachud) सांगितले की, आम्ही मुलाला मारू शकत नाही. सुप्रीम कोर्टाने हे स्पष्ट केले की, न जन्मलेल्या मुलाच्या, जिवंत आणि व्यवहार्य गर्भाच्या अधिकारांमध्ये, आईच्या निर्णयात्मक स्वायत्ततेच्या अधिकारात समतोल राखला पाहिजे. (Termination of 26 weeks of pregnancy)

नवी दिल्लीSC On Pregnancy Termination Case: दोन मुलांची आई असलेल्या विवाहित महिलेला 26 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी देणारा आदेश मागे घ्यावा यासाठी केंद्राच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले की, आम्ही मुलाला मारू शकत नाही. सुप्रीम कोर्टाने हे स्पष्ट केले की, न जन्मलेल्या मुलाच्या, जिवंत आणि व्यवहार्य गर्भाच्या अधिकारांमध्ये, आईच्या निर्णयात्मक स्वायत्ततेच्या अधिकारात समतोल राखला पाहिजे.

याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला न्यायालयाचा सवाल: या संदर्भात मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र आणि त्यांच्या वकिलांना महिलेशी आणखी काही आठवडे गर्भधारणा राखण्याच्या शक्यतेबद्दल बोलण्यास सांगितले. न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने २७ वर्षीय महिलेची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाला विचारले की, "आम्ही एम्सच्या डॉक्टरांना गर्भपात करण्यास सांगावे असे तुम्हाला वाटते का?"

प्रकरण CJI यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर : वकिलाने नाही असे उत्तर दिल्यावर खंडपीठाने सांगितले की, जेव्हा महिलेने २४ आठवड्यांहून अधिक काळ वाट पाहिली असेल, तेव्हा ती आणखी काही आठवडे गर्भ ठेवू शकत नाही का, जेणेकरून निरोगी मुलाच्या जन्माची शक्यता आहे? खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारी सकाळी 10.30 वाजता निश्चित केली आहे. बुधवारी दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने महिलेला 26 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याचा 9 ऑक्टोबरचा आदेश मागे घेण्याच्या केंद्राच्या याचिकेवर विभाजित निर्णय दिल्यानंतर हे प्रकरण CJI च्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर आले.

'या' कारणाने गर्भधारणा नष्ट करण्याची परवानगी दिली:9 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महिलेला नैराश्याने ग्रासले होते आणि भावनिक, आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या तिसरे अपत्य वाढवण्याच्या स्थितीत ती नव्हती. हे लक्षात घेऊन तिला गर्भधारणेची वैद्यकीय समाप्ती करण्याची परवानगी दिली होती. यापूर्वीही न्यायालयात मनाविरुद्ध झालेली गर्भधारणा किंवा बलात्कारातून झालेली गर्भधारणा संपुष्टात आणली जावी यासाठी संबंधित महिलांकडून न्यायालयात गर्भपाताची परवागनी मागण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर तत्थ्यांचा अभ्यास करून न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत.

हेही वाचा: