नवी दिल्लीSC on manage religious places : हिंदू, जैन, बौद्ध आणि शीख यांना मुस्लिम, पारशी आणि ख्रिश्चन यांसारख्या धार्मिक स्थळांची स्थापना, व्यवस्थापन आणि देखभाल करण्याचा अधिकार मिळावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं बुधवारी नकार दिलाय. हा धोरणात्मक विषय असून न्यायालय कायदे करणाऱ्या क्षेत्रात प्रवेश करणार नाही, असं सांगितलं.
याचिका ठेवण्यायोग्य नाही : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठानं अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय यांना सांगितलं की, ही याचिका मागे घ्या. मंजूर केली जाऊ शकते, अशी याचिका दाखल करा. खंडपीठानं सांगितलं की या सर्व प्रसिद्धी मिळवून देणाऱ्या याचिका आहेत. ही याचिका कायम ठेवण्यायोग्य नाही. तुम्ही संसदेत जाऊन सरकारकडे मागणी करू शकता, असं म्हणत न्यायालयानं अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय यांना फटकारलं. मात्र, न्यायालयानं त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करावी, असा आग्रह उपाध्याय यांनी धरला. त्यावर सरन्यायाधीशांनी आम्ही तुम्हाला सांगितले की ही याचिका सुनावणीसारखी नाही. तुम्ही या प्रकारच्या याचिकेवर जनहित याचिका म्हणून दावा कसा करता, असा सवाल केला.
आम्ही विधानक्षेत्रात प्रवेश करणार नाही : खंडपीठानं उपाध्याय यांच्या याचिकेतील एक मुद्दा वाचला. यात हिंदू, जैन, बौद्ध आणि शीख यांना त्यांच्या धार्मिक स्थळांची स्थापना आणि देखभाल करण्याचे समान अधिकार असल्याचं घोषित करा. यावर सरन्यायाधीशांनी सांगितलं की, त्यांना घटनेच्या अनुच्छेद 26 नुसार अधिकार आहे. प्रत्येक धार्मिक संप्रदायाला तो अधिकार आहे. संविधानानेही कलम 25 नुसार अधिकार दिले आहेत. यावर उपाध्याय म्हणाले, कालका मंदिर सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहे. जामा मशीद सरकारच्या ताब्यात नाही. सरकारचं नियंत्रण आहे. हीच त्यांची तक्रार आहे. तसंच एकूण 4 लाख मंदिरं सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहेत. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले मिस्टर उपाध्याय, ही धोरणात्मक बाब आहे. आम्ही सरकारला धार्मिक स्थळांच्या बाबतीत काही करण्याचे निर्देश देणार नाही.