नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) 15 डिसेंबर रोजी महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकारचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील OBC साठी 27% आरक्षण रद्द (Struck down 27% reservation) केले. केंद्र सरकार सर्व संबंधितांचे मत विचारात घेऊन या समस्येचे संपूर्णपणे परीक्षण करत असल्याचे सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारने सोमवारी सांगितले की, दोन्ही राज्ये तिहेरी चाचणी निकषांचे पालन करेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्था/महानगरपालिकेमध्ये (Local Bodies) ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला (OBC Reservation) परवानगी देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयासमोर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा विचार करत आहे.
पुन्हा एकदा न्यायालयीन लढाईची तयारी
ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणाचा (OBC Reseveration )लाभ घेता यावा म्हणून राज्य सरकारने 15 सप्टेंबर 2021 रोजी अध्यादेश काढून ओबीसी समाजाला आरक्षण दिले. राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे (supreme court stay on obc 27 percent political reservation ) राज्य सरकारच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आल्यास याचा फटका राज्य सरकारला बसू शकतो. त्यामुळेच राज्य सरकारने पुन्हा एकदा न्यायालयीन लढाईची तयारी सुरू केली आहे.
हेही वाचा -OBC Reseveration : ओबीसी आरक्षणाला 'सर्वोच्च' स्थगिती मिळाल्याने राज्य सरकारच्या अडचणीत वाढ
