पेगासस प्रकरणावर समांतर वादविवाद नको, सर्वोच्च न्यायालयाकडून नाराजी व्यक्त

याचिकाकर्त्यांनी पेगासस प्रकरणावरील समाज माध्यमातील वादविवादापासून दूर राहण्याची सर्वोच्च न्यायालयाने सूचना केली आहे. याचिकाकर्त्यांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास असायला पाहिजे, असेही सर्वोच्च न्यायलयाने म्हटले आहे.

नवी दिल्ली - पेगासस प्रकरणावर एसआयटी चौकशीची विनंती करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने 16 ऑगस्टपर्यंत स्थगित केली आहे. यामधून महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना अधिक वेळ दिला जात आहे. पेगाससची एसआयटी चौकशी करावी, अशी याचिका इडिटर्स गिल्ड, वरिष्ठ पत्रकार एन. राम, शशी कुमार थरुर आणि प्राध्यापक जगदीप चोकर यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

पेगासस प्रकरणावर याचिकाकर्त्यांकडून समाज माध्यमात संमातर पद्धतीने वादविवाद होत असल्याबद्दल सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामणा, न्यायमूर्ती विनीत सरन आणि न्यायमूर्ती सुर्याकांत यांनी आक्षेप घेतला. याच याचिकार्त्यांनी स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी शिस्तबद्ध राहावे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. न्यायालय हे वादविवादाच्या विरोधात नाही. मात्र, प्रकरण हे न्यायालयात आहे. त्यावर न्यायालयातच वादविवाद होणे आवश्यक आहे.

हेही वाचा-WORLD LION DAY : 'गीर' सिंहांची आशियातील सर्वात सुरक्षित भूमी

दरम्यान, केंद्र सरकारच्यावतीने बाजू मांडणारे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सरकारकडून सूचना मिळविण्यासाठी काही वेळ लागणार असल्याचे सांगितले. वरिष्ठ पत्रकार एन. राम आणि शशी कुमार यांच्यावतीने वरिष्ठ पत्रकार कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. पेगासस विषयावर याचिका दाखल केल्याने पत्रकार एन. राम हे समाज माध्यमात ट्रोल झाले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने सांगितले, की विषयावर केवळ न्यायालयात चर्चा होण्याची गरज आहे. याचिकाकर्त्यांनी पेगासस प्रकरणावरील समाज माध्यमातील वादविवादापासून दूर राहण्याची सर्वोच्च न्यायालयाने सूचना केली आहे. याचिकाकर्त्यांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास असायला पाहिजे, असेही सर्वोच्च न्यायलयाने म्हटले आहे.

हेही वाचा-भारत बायोटेकच्या अंकलेश्वरमधील उत्पादन प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून मंजुरी

पेगासस हेरगिरी प्रकरणातील माध्यमातील रिपोर्ट खरे असतील तर हे प्रकरण गंभीर आहे, असे मत मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.

हेही वाचा-जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ववत राज्याचा दर्जा बहाल करा, राहुल गांधींची मागणी

पेगासस हेरगिरीच्या मुद्द्यावरून विरोधकांकडून सातत्याने होत असलेल्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर हेरगिरीचे सॉप्टवेअर विकणाऱ्या एनएसओ ग्रुपसोबत कसलाही आर्थिक व्यवहार केला नसल्याचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने सोमवारी राज्यसभेत दिले.

काय आहे प्रकरण -

भारतासह जगातील अनेक देशांमध्ये इस्रायली पेगासस नावाच्या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून लोकांच्या व्हॉटसअॅपवर पाळत ठेवल्याची माहिती 2019 मध्ये उघड झाली होती. व्हॉट्स अॅपनं यासंदर्भात एनएसओ (NSO) या कंपनीला कोर्टात खेचल्यानंतर संपूर्ण जगाचे लक्ष याकडे वेधले गेले आहे. इस्रायलच्या NSO या इस्त्रायली सायबर इंटेलिजन्स कंपनीने पेगासस सॉफ्टवेअरची निर्मिती केली आहे. या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून व्हॉट्सअॅपची यंत्रणा भेदून पत्रकार, वकील आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांची हेरगिरी केल्याचे व्हॉट्सअपने जाहीर केले. NSO या कंपनीनं मात्र त्यांच्यावरील हे आरोप फेटाळून लावले.

काय आहे पेगासस स्पाइवेयर ?

पेगासस एक पावरफुल स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर आहे. जे मोबाइल आणि कॉम्प्युटरमधून गोपनीय व वैयक्तिक माहिती चोरून हॅकर्सला पुरवते. याला स्पाइवेयर म्हटले जाते. हे सॉफ्टवेयर तुमच्या फोनच्या माध्यमातून तुमची हेरगिरी करते. इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुपचा दावा आहे, की हे सॉफ्टवेअर ते देशातील अनेक सरकारांना विकत देते. याच्या माध्यमातून आयओएस किंवा अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम असणारे फोन हॅक केले जाऊ शकतात. त्यानंतर फोनचा डेटा, ई-मेल, कॅमेरा, कॉल रेकॉर्ड आणि फोटोसह प्रत्येक एक्टिव्हीटीला ट्रेस केले जाते.