Bilkis Bano Case: बिल्किस बानोच्या आरोपींना सोडल्याच्या विरोधातील याचिकेवातून न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांची माघार

Bilkis Bano Case: सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी SC judge Justice Bela M Trivedi यांनी बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींच्या लवकर सुटकेविरोधात early release of convicts दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यापासून माघार घेतली. Bela M Trivedi recuses hearing Bilkis Banos plea

नवी दिल्ली: Bilkis Bano Case: 2002 च्या गुजरात दंगलीत सामूहिक बलात्कार झालेल्या बिल्किस बानो आणि तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांना मारले गेलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यापासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी SC judge Justice Bela M Trivedi यांनी मंगळवारी स्वतःला माघार घेतली. Bela M Trivedi recuses hearing Bilkis Banos plea

न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण सुनावणीसाठी घेतल्यावर न्यायमूर्ती रस्तोगी म्हणाले की, त्यांच्या बहिणीला या प्रकरणाची सुनावणी करायला आवडणार नाही. न्यायमूर्ती रस्तोगी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आदेश दिले की, ज्या खंडपीठात आमच्यापैकी एक सदस्य नाही त्या खंडपीठासमोर प्रकरणाची यादी करा. न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांना मागे घेण्याचे कोणतेही कारण खंडपीठाने स्पष्ट केले नाही.

बानोने आरोपींना लवकर सोडण्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या 13 मे 2022 च्या आदेशाचे पुनरावलोकन करण्याची विनंती करणारी स्वतंत्र याचिका देखील दाखल केली आहे. ज्यात त्यांनी गुजरात सरकारला आपल्या धोरणाच्या दृष्टीने दोषींच्या मुदतपूर्व सुटकेच्या याचिकेवर early release of convicts विचार करण्यास सांगितले होते.

15 ऑगस्ट रोजी दोषींची सुटका करण्यासाठी माफी देण्याच्या विरोधात तिच्या याचिकेत, बानो म्हणाली आहे की राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या कायद्याच्या आवश्यकतेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून यांत्रिक आदेश पारित केला.

गोध्रा ट्रेन जाळण्याच्या घटनेनंतर उसळलेल्या दंगलीतून पळून जात असताना बानो 21 वर्षांची आणि पाच महिन्यांची गर्भवती होती तेव्हा तिच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला. ठार झालेल्या कुटुंबातील सात सदस्यांमध्ये तिच्या तीन वर्षांच्या मुलीचा समावेश आहे.

या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने खटला महाराष्ट्र न्यायालयाकडे वर्ग केला. मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने 21 जानेवारी 2008 रोजी 11 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यांची शिक्षा नंतर मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली.

गुजरात सरकारने आपल्या माफी धोरणांतर्गत त्यांची सुटका करण्याची परवानगी दिल्यानंतर या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या ११ जणांनी १५ ऑगस्ट रोजी गोध्रा उप-कारागृहातून बाहेर काढले. त्यांना 15 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास झाला होता.