नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने पेगासस प्रकरणावरून केंद्र सरकारला नोटीस बजाविली आहे. पेगासस हेरगिरी प्रकरणावर न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष तपास करण्यात यावा, अशी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
पेगासस हेरगिरी प्रकरणावर केंद्र सरकार अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयातील पीठाचे मुख्य न्यायाधीश, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामणा यांनी केंद्र सरकारला केली आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामणा म्हणाले, की प्रतिसादाबाबत याचिकाकर्त्याचे समाधान नाही, असे उत्तर देऊ नका.
हेही वाचा-श्रीनगर: मोहरम मिरवणुकीचे वार्तांकन करणाऱ्या माध्यम प्रतिनिधींवर पोलिसांचा लाठीचार्ज
अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास केंद्र सरकारचा नकार
राष्ट्रीय सुरक्षेचे प्रकरण असल्याने अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. सार्वजनिकपणे प्रतिज्ञापत्रात माहिती देता येत नसल्याचेही केंद्र सरकारच्यावतीने बाजू मांडणाऱ्या महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने सूचविलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीसमोर मुद्दे मांडण्यात कोणतीही अडचण नसल्याचेही महाधिवक्ता मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. सरकारने कोणते सॉफ्टवेअर वापरले, कोणते नाही याची याचिकाकर्त्याला माहिती हवी आहे. जर तसे झाल्यास दहशतवादी कृत्यासाठी त्याचा वापर होऊ शकतो. आमच्याकडे लपविण्यासारखे काहीही नाही. कोणते सॉफ्टवेअर वापरले अथवा नाही, हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका ठरेल, अशी माहिती नको असल्याचे याचिकाकर्त्याने आधीच म्हटल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी सांगितले.
हेही वाचा-अफगाणिस्तानात भारताने केली आहे ४ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक, आता तालिबानी मांडताहेत उच्छाद
दहा दिवसांमध्ये समितीची स्थापना करण्यावर होणार निर्णय-
न्यायाधीश सुर्यकांत म्हणाले, कोणत्या प्रकारची माहिती उघड केली जाऊ शकते, ही सक्षम यंत्रणा सांगू शकते. तसे सांगितले तर, न्यायालयात हेरगिरीचा दावा करणारे लोक ती माहिती पाहू शकतील.
हेही वाचा-फेसबुककडून तालिबानचे समर्थन करणाऱ्या पोस्ट व अकाउंटवर बंदी
काय आहे पेगासस प्रकरण -
भारतासह जगातील अनेक देशांमध्ये इस्रायली पेगासस नावाच्या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून लोकांच्या व्हॉटसअॅपवर पाळत ठेवल्याची माहिती 2019 मध्ये उघड झाली होती. व्हॉट्स अॅपनं यासंदर्भात एनएसओ (NSO) या कंपनीला कोर्टात खेचल्यानंतर संपूर्ण जगाचे लक्ष याकडे वेधलं गेलं आहे. इस्रायलच्या NSO या इस्त्रायली सायबर इंटेलिजन्स कंपनीने पेगासस सॉफ्टवेअरची निर्मिती केली आहे. या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून व्हॉट्सअॅपची यंत्रणा भेदून पत्रकार, वकील आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांची हेरगिरी केल्याचे व्हॉट्सअपनं जाहीर केले. NSO या कंपनीनं मात्र त्यांच्यावरील हे आरोप फेटाळून लावले.
राज्यसभेत 28 नोव्हेंबर 2019 रोजी काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी सरकारला पेगासस (Pegasus) विषयी काही सवाल केले होते. 18 जुलै रोजी त्यांनी याविषयी ट्वीट करून सरकारवर हेरगिरी केल्याचा आरोप लावला. बीजेपीचे राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यन स्वामी यांनी सरकारला इशारा दिला होता. गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेला सांगावे की इजरायली कंपनीशी सरकारचे काही देणे-घेणे नाही. नाहीतर वाटरगेट प्रकरणाप्रमाणे सत्य समोर येईल व त्यामुळे भाजपला नुकसान सहन करावे लागेल.
काय आहे पेगासस स्पाइवेयर ?
पेगासस एक पावरफुल स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर आहे. जे मोबाइल आणि कॉम्प्युटरमधून गोपनीय व वैयक्तिक माहिती चोरून हॅकर्सला पुरवते. याला स्पाइवेयर म्हटले जाते. हे सॉफ्टवेयर तुमच्या फोनच्या माध्यमातून तुमची हेरगिरी करते. इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुपचा दावा आहे, की हे सॉफ्टवेअर ते देशातील अनेक सरकारांना विकत देते. याच्या माध्यमातून आयओएस किंवा अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम असणारे फोन हॅक केले जाऊ शकतात. त्यानंतर फोनचा डेटा, ई-मेल, कॅमेरा, कॉल रेकॉर्ड आणि फोटोसह प्रत्येक एक्टिव्हीटीला ट्रेस केले जाते.
