नवी दिल्ली SC Extends Stay on Bombay HC : राज्य ग्राहक आयोग आणि जिल्हा ग्राहक मंचासाठी महाराष्ट्र सरकारनं केलेली निवड रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिलीय. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 24 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं निश्चित केलीय.
काय म्हणालं खंडपीठ : या संदर्भात भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठानं सांगितलं की, "उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून असं दिसून येतं की, राज्य सरकार पेपर-2 मधील प्रश्नांची संख्या वाढवण्याची परवानगी देण्याच्या विचारात नाही. एक निबंध ते दोन निबंध आणि एक केस स्टडी ते दोन केस स्टडी. तसंच, एक निबंध आणि एका केस स्टडीचे उत्तर मराठीत द्यावे, असे निर्देश राज्य सरकारनं दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांचं असं म्हणणं आहे की, राज्य भाषेत प्राविण्य निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारनं हे कायदेशीररित्या केलंय, असं खंडपीठाने म्हटलंय. परंतु, उच्च न्यायालयानं ग्राह्य धरलेला हा वाद घटनेच्या कलम 142 च्या निर्देशांविरुद्ध होता. मुंबई उच्च न्यायालयानं १ सप्टेंबर 2023 रोजी आपला निकाल राखून ठेवल्यानंतर आणि 20 ऑक्टोबर 2023 रोजी निकाल देण्यापूर्वी राज्य सरकारनं 5 ऑक्टोबर 2023 रोजी ही नियुक्ती केली होती. आम्ही निर्देश देतो की सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती 24 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत लागू राहील, असं खंडपीठानं दिलेल्या आदेशात म्हटलंय.