नवी दिल्ली - गेल्या काही दिवसांमध्ये देशातील कोरोना रुग्णालयांमध्ये आगीच्या घटना घडल्या आहेत. त्या रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सर्व राज्यांना कोरोना रुग्णालयांमधील अग्निसुरक्षा तपासण्याचे निर्देश दिले. तसेच कोरोना रुग्णालयांनी अग्निशमन विभागाकडून अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्राचे चार आठवड्यांत नूतनीकरण करावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. तसे न केल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असेही न्यायालयाने म्हटलं.
ज्या रुग्णालयांचे अग्निशामक मंजूरी प्रमाणपत्रे कालबाह्य झाली आहेत. त्यांनी चार आठवड्यांत त्यांचे नुतनीकरण करावे, असे निर्देश न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती आरएस रेड्डी आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह यांचाही या खंडपीठात समावेश होता. कोरोना संदर्भातील राजकीय सभा व सूचनांच्या संदर्भात निवडणूक आयोग लक्ष देईल, असेही न्यायालयाने म्हटलं. गुजरातच्या राजकोटमधील कोरोना रुग्णालयात लागलेल्या आगीच्या घटनेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी दखल घेतली. या घटनेत बऱ्याच रूग्णांचा मृत्यू झाला होता. ज्या रुग्णालयांना अद्याप अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्र मिळालेले नाही, त्यांनी ते लवकरात लवकर मिळायला हवे, असे न्यायालायने म्हटलं.
नोडल अधिकारी नियुक्त करावा -