नवी दिल्ली - कोरोना महामारीच्या पहिल्या लाटेदरम्यान, मोठ्या संख्येने प्रवाशी मजूरांचे स्थलांतर झाले होते. यात अनेकांना आपले प्राण गमावावे लागले होते. आज सर्वोच्च न्यायालयाने प्रवाशी मजूरांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना ३१ जुलैपर्यंत 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे प्रवाशी मजूरांना दिलासा मिळणार आहे.
यासोबत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, केंद्र सरकार आणि एनआयसी यांनी ३१ जुलैपर्यंत असंघटित मजूरांचे रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी पोर्टल तयार करावे. तसेच राज्यांनी मजूरांना मोफत रेशन देण्याची योजना आखावी. तर केंद्र सरकारने रेशन उपलब्ध करून द्यावा.
दरम्यान, या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात सविस्तर सुनावणी झाली. यात ज्यांचा रेकॉर्ड सरकारकडे नाही, अशा असंघटित मजूरांच्या विषयावर प्रदिर्घ चर्चा झाली. यामुळे आपत्कालिन काळात त्या मजूरांपर्यंत मदत पोहोचत नाही.
मजूरांची नोंदणी करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या पोर्टलसाठी मागील दोन वर्षांपासून चर्चा सुरू होती. या पोर्टलवर सर्व मजूरांचे रजिस्ट्रेशन होणार आहे. यामुळे त्या मजूरांना थेट मदत पोहोचवणे सरकारला सोप्प होणार आहे.
यासोबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे की, सर्व राज्यांना ३१ जुलैपर्यंत 'वन नेशन वन राशन कार्ड' लागू करावे लागेल. यासंदर्भातील निकालाचा अद्याप विस्तृत आदेश येणे बाकी आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रात अद्याप ही योजना लागू करण्यात आलेली नाही. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे ही योजना महाराष्ट्र सरकारला लागू करावी लागणार आहे.
आतापर्यंत १७ राज्यांनी 'वन नेशन वन राशन' योजना लागू केली आहे. वाचा कोणती आहेत ती राज्ये...
1. आंध्र प्रदेश
2. गोवा
3. गुजरात
4. हरियाणा
5. हिमाचल प्रदेश
6. कर्नाटक