नवी दिल्ली BRS MLC Kavitha News::ईडीची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसव्ही राजू यांनी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद केला. त्यांनी युक्तीवादात म्हटले की, कविता यापूर्वी ईडीसमोर हजर झाल्या होत्या. जर त्यांना काही अडचण आली तर ते समन्सची तारीख वाढवण्यात येईल.
ईडीच्या समन्सला आव्हान देणाऱ्या कविता यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झालीय. कविता यांनी अटकेपासून संरक्षण देण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. बीआरएस नेत्या कविता यांनी आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.
२६ तारखेपर्यंत सुनावणी टळली : कविता यांचे वकील यांनी खंडपीठाला सांगितले की, कविता यांना आज बोलावण्यात आलयं. वकीलांनी खंडपीठाला सांगितले की कविता यापूर्वी सुनावणीसाठी दोनवेळा हजर राहिल्या होत्या. खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी 26 सप्टेंबर रोजी निश्चित केली आहे. तोपर्यंत समन्स पुढे ढकलण्यात यावे, अशी विनंती कविताच्या वकिलांनी केली.
काँग्रेसची भूमिका काय आहे?मला दोन प्रश्न विचारायचे आहेत, राहुल गांधी, तुमच्या ईडी प्रकरणाचे काय झाले? काँग्रेस आणि भाजपामध्ये समजूतदारपणा आहे का? दुसरे म्हणजे, काँग्रेस एका राज्यात आप किंवा सीपीआयसोबत निवडणूक लढते. दुसऱ्या क्षणात युती करते. काँग्रेस पक्षात हा राजकीय गोंधळ आहे का? यासारख्या मुद्द्यांवर या देशाला जरा स्पष्टीकरण द्या. जर तुम्ही स्वतःच गोंधळात असाल तर तुम्हाला लोकांकडून काय अपेक्षा आहेत? बीआरएसचे धोरण पहिल्या दिवसापासून स्पष्ट असून आम्ही काँग्रेस आणि भाजप या दोघांच्याही विरोधात आहोत. त्यामुळे आम्ही कोणत्याही आघाडीचा भाग नाही. पण काँग्रेसची भूमिका काय आहे? असा प्रश्न आमदार कविता यांनी इंडिया आघाडीवरून उपस्थित केला.
काय आहे आरोप :तपास यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार, दक्षिण गटाने आम आदमी पक्षाच्या (आप) नेत्यांना शंभर कोटी रुपयांची लाच दिलीय. ईडीने दावा केला आहे की अरुण पिल्लई आणि अभिषेक बोईनपल्ली आणि इतर सहकारी यांनी आपच्या नेत्यांशी समन्वय साधला होता. मद्य धोरण प्रकरणात अरुणवर कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घातल्याचा आरोपही ईडीने केला आहे. दारू घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने वारंवार कविता के. यांना समन्स बजाविली आहेत.
महिला आरक्षण विधेयक मांडण्यासाठी के कविता आग्रही- केंद्र सरकारनं संसदेचं विशेष अधिवेशन ( Parliament Special Session ) बोलावलं आहे. या विशेष अधिवेशनात सरकारनं महिला आरक्षण विधेयक पारित करावं, अशी मागणी भारत राष्ट्र समिती पक्षाच्या आमदार के कविता यांनी केली आहे. त्यासाठी त्यांनी तब्बल 47 पक्षाच्या प्रमुखांना पत्र लिहून पाठिंबा देण्याची विनंती केलीय.
हेही वाचा-
- Parliament Special Session 2023 : संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक पारित करा, आमदार कविता यांचं 47 राजकीय पक्षांना पत्र
