हैदराबाद - जगातील अनेक देशांनी प्रयत्न केल्यानंतरही रशिया आणि यूक्रेनमध्ये युद्ध सुरू झाले आहे. ( Russia Ukrain War ) दोन्ही देशांनी नुकसानीला घेऊन वेगवेगळे दावे केले आहेत. रशियाच्या सैन्यदलासमोर युक्रेनचा टिकाव लागणे शक्य नाही. तर नाटो ने युक्रेनला सहानुभूती दर्शवली आहे. ( Nato Support Ukrain ) नाटो देश यावर शुक्रवारी बैठक घेणार आहेत. ( Nato Meeting on Russia Ukrain War ) युक्रेनला कशासंदर्भात मदत करावी, यावर या बैठकीत चर्चा करण्यात येणार आहे. नाटोने स्पष्ट केले आहे की, यूक्रेनमध्ये त्यांचे सैन्यदल दाखल झालेले नाही. तर यूक्रेन अजून नाटोचे सदस्य नाही.
दरम्यान, प्रश्न असा आहे की, यूक्रेन आणि रशियामध्ये अशी वेळ का आली? हा संघर्ष टाळता आला असता का? रशियाने अतिआत्मविश्वासाने यूक्रेनवर हल्ला केला का की रशियाची काही मजबूरी होती? हे सर्वांना माहिती आहे की, यूक्रेन यूएसएसआर (सोवियत संघ) चा हिस्सा राहिला आहे. मात्र, 1990 मध्ये सोवियत संघ विघटनानंतर यूक्रेन सह अनेक देशांनी रशियाची साथ सोडली. यानंतर रशियाची आर्थिक स्थिती फार खराब झाली होती. मात्र, रशियाने हळूहळू आपली आर्थिक स्थिती मजबूत केली. त्यांची ताकद जगजाहीर होती. 1990नंतर रशियाने सातत्याने आपल्या सैन्यदलात वाढ केली आहे.
दरम्यान, अमेरिकेसह रशियाविरोधी देशांची संघटना असलेल्या नाटोचा विस्तार सुरूच होता. NATO म्हणजे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन. ही अमेरिका आणि युरोपीय देशांची संघटना आहे. या संस्थेची स्थापना 1949 मध्ये झाली. सध्या या संघटनेचे 30 देश सदस्य आहेत. नाटोचा उद्देश त्याच्या सदस्यांचे राजकीय आणि लष्करी मार्गांपासून संरक्षण करणे आहे. नाटोचा असा विश्वास आहे की, जर त्याच्या सदस्य राष्ट्रांपैकी एकावर हल्ला झाला तर तो इतर देशांवरही हल्ला मानला जातो. त्यामुळे अशा परिस्थितीत सदस्य देश एकमेकांना मदत करतात.
युक्रेनलाही आपण नाटोचे सदस्य व्हावे असे वाटते -
अमेरिका युरोपीय देशांना, विशेषत: पूर्व युरोपातील देशांना नाटोच्या माध्यमातून या संघटनेशी जोडत आहे. पूर्व युरोप भौगोलिकदृष्ट्या रशियाच्या जवळ आहे. युक्रेननेही नाटोचे सदस्य व्हावे, असा अमेरिकन रणनितीकारांचा हेतू आहे. असे झाल्यास नाटो रशियाच्या जवळ येईल. दुसऱ्या शब्दांत, आपण असेही म्हणू शकता की अमेरिकन सैन्य शक्ती रशियाच्या सीमेच्या जवळ जाईल. अशा परिस्थितीत अमेरिकन शक्ती आपल्या जवळ पोहोचू नये असे रशियाला कधीच वाटणार नाही. युक्रेनलाही आपण नाटोचे सदस्य व्हावे असे वाटते. युक्रेन एखाद्या संघटनेचा भाग बनणे, हा युक्रेनचा हक्क आहे, असे परराष्ट्र व्यवहार तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्याचे लोक ठरवतील. इतर कोणत्याही देशांना यात अडथळे आणण्याचा अधिकार नाही. मात्र, रशियाला याबाबत शंका आहे. त्यामुळे त्यांनी 2008मध्ये जॉर्जिया विरुद्ध युद्ध छेडले. अबखाझ आणि ओसेशिया या दोन प्रदेशांना स्वतंत्र म्हणून घोषित करून त्यांनी तेथे आपले सैन्य तैनात केले.
2014मध्ये क्रिमियावर त्यांनी नियंत्रण मिळवले. रशियन-समर्थित लोकसंख्या क्रिमियामध्ये राहते. त्याचप्रमाणे युक्रेनच्या पूर्व भागात असलेले डोन्त्स्क आणि लुगांस्क हे रशियन समर्थक आहेत. आता रशियाने आपले सैन्य येथे पाठवले आहे. येथे राहणारे नागरिक पूर्णपणे रशियन समर्थक आहेत. रशियाने हा स्वायत्त प्रदेश घोषित केला आहे. याचा अर्थ या क्षेत्रांवर युक्रेनचा अधिकार राहणार नाही. ही रशियाची मनमानी आहे, असे अमेरिकेचे मत आहे. युक्रेनचे अध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की 2019 पासून नाटोमध्ये सामील होण्याचा प्रयत्न करत आहेत. रशिया हे कधीही मान्य केले नाही.
युक्रेनचा शेजारी देश बेलारूस हाही रशियाचा समर्थक आहे. लष्करी युद्धाभ्यासाच्या नावाखाली रशियाने याआधीच मोठ्या संख्येने आपले सैन्य येथे तैनात केले होते. एस्टोनिया, लॅटव्हिया आणि लिथुआनियामध्ये अमेरिकेने नाटोच्या नावाखाली आपले हजारो सैनिक तैनात केल्याचीही रशियाची भीती आहे. या देशांच्या सीमा रशियाला लागून आहेत.
गॅसच्या 'राजकारणात' अमेरिका पिछाडीवर -
संघर्षाचे दुसरे सर्वात मोठे कारण म्हणजे गॅस. 2014मध्ये पहिल्यांदा युक्रेनमध्ये रशियाविरोधी भूमिका घेणारे सरकार स्थापन झाले होते. या रागात रशियाने क्रिमियावर आक्रमण करून ते आपल्या ताब्यात घेतले. वास्तविक, रशिया आपला गॅस युरोपातील अनेक देशांना विकतो. त्या देशांना गॅस पोहोचवण्यासाठी रशियाला पाईप टाकावे लागले. त्यासाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागते. तसेच, ज्या देशांमधून पाईप जातो त्या देशांना रशिया फी देते. याला ट्रान्झिट फी म्हणतात. रशियन पाइपलाइनचा मोठा भाग युक्रेनमधून जातो. असा अंदाज आहे की रशिया दरवर्षी युक्रेनला 33 बिलियन डॉलर देत आहे. परंतु 2014पासून रशियाने नवीन गॅस पाइपलाइन टाकण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी ही रेषा युक्रेनमधून जात नाही. या नवीन गॅस पाइपलाइनला नॉर्ड स्ट्रीम 2 असे नाव देण्यात आले आहे.