संसदेत नुसता गोंधळ; दोन्ही सभागृहात 107 तासांपैकी केवळ 18 तास झाले काम

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात 107 तासांपैकी केवळ 18 तास काम झाले आहे. यामुळे करदात्यांचे 133 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

नवी दिल्ली - कोरोना महामारीत लोकसभेचे दुसरे पावसाळी अधिवेशन 19 जुलै रोजी सुरू झाले आहे. या पावसाळी अधिवेशनात कृषी कायदे, शेतकरी आंदोलन, लसीकरण, इस्रायली स्पायवेअर आणि इंधन वाढ आदी मुद्यांवरून विरोधक गोंधळ घालत आहेत. पेगासस हेरगिरी प्रकरणावरून गेल्या अनेक दिवसांपासून संसदेत गदारोळ सुरू आहे. आतापर्यंत संसदेचे कामकाज एकूण नियोजित 107 तासांपैकी केवळ 18 तास झाले आहे. यातून एकूणच 133 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

19 जुलैपासून सुरू झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात संसदेचा जास्तीत जास्त वेळ हा गदारोळात गेल्याने प्रत्येक वेळी कामकाज तहकूब करावे लागले आहे. यामुळे संसदेच्या जवळपास 89 तासाचे नुकसान झाले आहे. सध्याचे सत्र 13 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या तपशीलांनुसार, राज्यसभेत नियोजित वेळेच्या केवळ 21 टक्के, तर लोकसभेत नियोजित वेळेच्या केवळ 13 टक्के कामकाज चालले. सरकार पेगासस हेरगिरीच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार झाल्यानंतरच संसदेतील गोंधळ संपेल, असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. तर हा कळीचा मुद्दा नसल्याचे संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी शुक्रवारी लोकसभेत म्हटलं.

संसदेचे सत्र 13 ऑगस्टपर्यंत चालणार -

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 19 जुलैला सुरू झाले आहे. काही विधेयके सोडली, तर राज्यसभा आणि लोकसभा या दोन्ही सभागृहात महत्त्वपूर्ण कामकाज झालेले नाही. पेगासस आणि शेतकरी आंदोलनावरून विरोधक संसदेत प्रश्न उपस्थित करत आहेत. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षांकडून सरकारला धारेवर धरले जात आहे. यामुळे आतापर्यंत संसदेचे कामकाज बाधित होत आहे. संसदेचे सत्र हे 13 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. आतापर्यंत लोकसभा 54 तासात केवळ तास तर राज्यसभा 53 तासात 11 तास चालली आहे. विशेष म्हणजे संसदेच्या एका मिनटाच्या कामकाजासाठी लाखो रुपये खर्च होतात.

हेही वाचा -Pegasus Snooping : पेगासस संदर्भातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात 5 ऑगस्टला होणार सुनावणी

हेही वाचा -जम्मू-काश्मीर : दगडफेक करणाऱ्यांसाठी कठोर नियम; सरकारी नोकरी आणि पासपोर्ट मिळणार नाही