नवी दिल्ली: दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने नोंदवलेल्या खटल्यात दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन याचिकेवर शुक्रवारी राऊस एव्हेन्यू कोर्टात सुनावणी झाली. यानंतर न्यायालयाने त्यांचा निर्णय राखून ठेवला आहे. आता सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर न्यायाधीश एम के नागपाल यांच्या कोर्टात ३१ मार्च रोजी निर्णय होणार आहे.
३ एप्रिलपर्यंत आहे न्यायालयीन कोठडी:सिसोदिया यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील दयान कृष्णन, सिद्धार्थ अग्रवाल आणि मोहित माथूर यांनी बाजू मांडली. यापूर्वी, अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) कोठडी संपल्यानंतर, 22 मार्च रोजी न्यायालयाने सिसोदिया यांना 5 एप्रिलपर्यंत 14 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली होती. सीबीआय प्रकरणात सिसोदिया यांना ३ एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती. सिसोदिया सध्या तिहार तुरुंगात आहेत.
९ मार्च रोजी ईडीकडून अटक:त्याचवेळी, ईडी प्रकरणात 25 मार्च रोजी न्यायालयात सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर चर्चा होणार आहे. विशेष म्हणजे अबकारी धोरण घोटाळ्याप्रकरणी चौकशीदरम्यान सीबीआयने सिसोदिया यांना २६ फेब्रुवारीला अटक केली होती. यानंतर सीबीआयची कोठडी संपल्यानंतर न्यायालयाने सिसोदिया यांची न्यायालयीन कोठडीत तिहार तुरुंगात रवानगी केली. येथून ९ मार्च रोजी सिसोदिया यांना ईडीने अटक केली होती. यानंतर सीबीआयची कोठडी संपल्यानंतर न्यायालयाने सिसोदिया यांची न्यायालयीन कोठडीत तिहार तुरुंगात रवानगी केली. येथून ९ मार्च रोजी सिसोदिया यांना ईडीने अटक केली होती.
काय आहे दिल्ली दारू घोटाळा:2021 साली दिल्ली राज्य सरकारने त्यांचे नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले. या धोरणांतर्गत सरकारने खासगी विक्रेत्यांना दारू विक्रीस परवानगी दिली. सर्व सरकारी दुकाने दाट लोकवस्ती असलेल्या भागात खाजगी दुकाने सुरू झाली. उत्पादन शुल्क धोरण आणि दारूची दुकाने उघडण्यासाठी देण्यात आलेल्या परवान्यातील घोटाळ्याबाबत हे प्रकरण आल्यावर त्याबाबत तक्रार करण्यात आली आणि उपराज्यपालांनी पुन्हा सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. 17 ऑगस्ट रोजी सीबीआयने दिल्ली दारू घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आणि 19 ऑगस्ट रोजी मनीष सिसोदिया यांच्या सरकारी निवासस्थानावर छापा टाकला. याच दारू घोटाळ्यात आतापर्यंत एकूण 10 जणांना अटक करण्यात आली आहे.
हेही वाचा: केंद्रीय यंत्रणांकडून विरोधक टार्गेट, सर्वोच्च न्यायालयात होणार सुनावणी