तिरुवनंतपुरम - केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. पंजाबसह इतर राज्यांनीही कृषी कायद्यांना विरोध दर्शवला आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात विधानसभेत प्रस्ताव मांडला. प्रस्ताव मांडताना मुख्यमंत्र्यांनी कृषी कायद्यावरून मोदी सरकारवर टीका केली. प्रस्तावावर चर्चा झाल्यानंतर तो पारित झाला आहे. यावेळी भाजपाच्या नेत्यांनी विरोध दर्शवला. कृषी कायद्यांवर प्रस्ताव मांडण्यासाठी विधानसभेचे विशेष सत्र बोलावण्यात आले होते.
आतापर्यंत देशात झालेल्या आंदोलनापैकी एक प्रभावशाली आंदोलन दिल्लीत सुरू आहे. हे कृषी कायदे शेतकरी विरोधी असून यामुळे कॉर्पोरेट लोकांनाच फायदा होईल. हे कायदे सरकारने लवकरात लवकर रद्द करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली. गेल्या 35 दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे आतापर्यंत तब्बल 32 जवानांचा मृत्यू झाला आहे. जीवनावर मोठा प्रभाव टाकणाऱ्या काही गोष्टीबाबत नागरिकांमध्ये चिंता आहे. तर त्यावर सरकारने गंभीरतेने विचार करायला हवा, असेही ते म्हणाले. केंद्राने वादग्रस्त कायदा आणला आहे. कृषी क्षेत्र पहिल्यापासूनच अडचणींचा सामना करत आहे. त्यामुळे कृषी कायद्यांमुळे आणखी अडचणी निर्माण होतील, अशी शेतकऱ्यांना चिंता असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
शेतकऱ्यांसोबत चर्चेची सहावी फेरी -