नवी दिल्ली Remove INDIA Word :नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार देशातील गुलामगिरीची मानसिकता आणि अशा मानसिकतेशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही घटकांपासून देशाला मुक्त करण्यावर भर देत आहे. आता सरकारची घटनेतून 'इंडिया' हा शब्द काढून टाकण्याची योजना आहे. या प्रस्तावाशी संबंधित तयारी सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
'इंडिया' शब्द वगळण्याचा प्रस्ताव मांडण्याची शक्यता : सूत्रांनुसार, १८-२२ सप्टेंबर दरम्यान होणाऱ्या संसदेच्या आगामी विशेष अधिवेशनात सरकार 'इंडिया' शब्द वगळण्याच्या प्रस्तावाशी संबंधित विधेयक मांडण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, चंद्रयान-3 आणि आदित्य एल-1 सौर मोहिमेच्या यशांवरही विशेष सत्रादरम्यान चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०४७ पर्यंत भारताला 'विकसित देश' बनवण्यासाठी रोडमॅप तयार केला जाईल. विशेष सत्रात या विषयावरही चर्चा केली जाईल. संसदेच्या आगामी विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा मात्र अद्याप अधिकृतपणे जाहीर झालेला नाही.
'इंडिया' ऐवजी 'भारत' शब्द वापरण्याचं आवाहन : माहितीनुसार, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १ मधील भारताच्या व्याख्येमध्ये वापरण्यात आलेल्या 'इंडिया, इट इज भारत' या अभिव्यक्तीतून 'इंडिया' हा शब्द काढून टाकण्याचा सरकार गंभीरपणे विचार करत आहे. अलीकडेच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही लोकांना 'इंडिया' ऐवजी 'भारत' हा शब्द वापरण्याचं आवाहन केलं होतं. 'गेल्या अनेक शतकांपासून आपल्या देशाचं नाव भारत आहे', असं ते म्हणाले.
हेही वाचा :Sedition Act Repealed : देशद्रोहाचा कायदा होणार रद्द ; CRPC, IPC मध्येही नावसह अनेक मोठ्या बदलांचा प्रस्ताव
या आधीही अनेक पावलं उचलली आहेत : सध्याच्या मोदी सरकारनं सत्तेत आल्यापासून या दिशेनं अनेक पाऊलं उचलली आहेत. सरकारने शैक्षणिक धोरणात बदल करण्यापासून चिन्हं वगळणं, गुलामगिरीशी संबंधित रस्त्यांची आणि ठिकाणांची नावे बदलणं, वसाहती सत्तेशी संबंधित लोकांचे पुतळे हटवणं आणि त्या जागी प्रमुख भारतीय व्यक्तीमत्वांची पुतळे बसवणं, अशी अनेक पावलं उचलली आहेत.
पावसाळी अधिवेशनात नवे विधेयक सादर : नुकतेच लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात गृहमंत्री अमित शहा यांनी १८६० मध्ये तयार करण्यात आलेला IPC, CrPCin (१८९८) आणि भारतीय पुरावा कायदा (१८७२) यांना गुलामगिरीचं लक्षण म्हटलं होतं. त्यानंतर त्यांनी संसदेत, भारतीय न्याय संहिता २०२३, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ आणि भारतीय साक्ष विधेयक २०२३ ही विधेयकं सादर केली.
'इंडिया' हे वसाहतवादी गुलामगिरीचं प्रतीक : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपाचे खासदार नरेश बन्सल यांनी 'इंडिया' हे वसाहतवादी गुलामगिरीचं प्रतीक असल्याचं सांगताना केवळ 'भारत' हा शब्द वापरण्याची मागणी केली होती. याशिवाय, २५ जुलै रोजी भाजपाच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत मोदींनी, विरोधी पक्षाच्या युतीला 'इंडिया' असे नाव दिल्याबद्दल टीका करताना, ईस्ट इंडिया कंपनी आणि इंडियन नॅशनल काँग्रेसची स्थापना ब्रिटिशांनी केली असल्याचं म्हटलं होतं.
हेही वाचा :
- Sedition Law : सरकार रद्द करत असलेला ब्रिटिशकालीन देशद्रोह कायदा काय आहे? जाणून घ्या सविस्तर
