नवी दिल्ली : कोविडनंतर भारतीय रेल्वेला कोणत्या एका निर्णयामुळे सर्वाधिक टीकेला सामोरे जावे लागले तर ते म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या भाड्यातील सवलत मागे घेणे. सर्वसामान्यांपासून ते विरोधी पक्षांच्या राजकारण्यांनी देखील यावर टीका केली आहे. आता बातमी आली आहे की, संसदीय स्थायी समितीने पुन्हा एकदा ही सूट लागू करण्याची शिफारस केली आहे, जी 20 मार्च 2020 पासून बंद आहे. भाजप खासदार राधामोहन सिंह या संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष आहेत.
सभागृहात अहवाल सादर : संसदीय स्थायी समितीने संसदेच्या दोन्ही सभागृहात अहवाल सादर केला आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की, सरकारने सांगितल्याप्रमाणे कोविडचे युग संपले आहे. अहवालात पुढे म्हटले आहे की, कोविड निर्बंधांमुळे रेल्वेने ज्येष्ठ नागरिकांची भाड्यातील सवलत मागे घेतली होती जेणेकरून त्यांच्या कमाईवर कमी परिणाम होईल. याचा फायदाही रेल्वेला झाल्याचे समितीने म्हटले आहे. आता परिस्थिती पूर्वीप्रमाणे झाल्याने ज्येष्ठ नागरिकांना भाड्यात देण्यात आलेली सवलत परत लागू करावी, असे समितीने म्हटले आहे.