Award Wapsi : सरकारने घेतला 'अवार्ड वापसी'चा धसका, पुरस्कार स्वीकारण्यापूर्वी करावी लागेल संमती पत्रावर स्वाक्षरी?

परिवहन, पर्यटन आणि संस्कृती विषयावरील संसदीय समितीने सोमवारी संसदेत एक अहवाल सादर केला. त्यात समितीने असे सुचवले आहे की, 'जेव्हा जेव्हा एखादा पुरस्कार दिला जातो तेव्हा प्राप्तकर्त्याची संमती घेतली पाहिजे, जेणेकरून राजकीय कारणांमुळे पुरस्कार परत करू नये.

नवी दिल्ली : जेव्हा एखादा पुरस्कार दिला जातो, तेव्हा प्राप्तकर्त्याची संमती घेणे आवश्यक आहे, जेणेकरून राजकीय कारणांमुळे पुरस्कार परत करू नये. कारण असे करणे देशाला लांच्छनास्पद आहे, अशी शिफारस परिवहन, पर्यटन आणि संस्कृती या विषयावरील संसदीय समितीने संसदेत सादर केलेल्या अहवालात केली आहे.

पुरस्कार वापसी देशासाठी लांच्छनास्पद : संसदीय समितीने म्हटले आहे की, सरकारी पुरस्कार प्राप्तकर्त्यांना सन्मान बहाल करण्यापूर्वी त्यांची एका हमीपत्रावर लेखी संमती घ्यावी. गेल्या काही वर्षांत अनेक पुरस्कार्थींनी 'राजकीय कारणांमुळे' त्यांचे पुरस्कार परत केले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर संसदीय समितीने हा प्रस्ताव मांडला आहे. परिवहन, पर्यटन आणि संस्कृती विषयावरील संसदीय समितीने सोमवारी संसदेत एक अहवाल सादर केला. त्यात समितीने असे सुचवले आहे की, 'जेव्हा जेव्हा एखादा पुरस्कार दिला जातो तेव्हा प्राप्तकर्त्याची संमती घेतली पाहिजे, जेणेकरून पुरस्कार राजकीय कारणांमुळे परत करू नये. कारण हे देशासाठी लांच्छनास्पद आहे'. YSRCP चे विजय साई रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने असे म्हटले आहे.

'साहित्य अकादमी अराजकीय संस्था' : समितीच्या प्रमुख सदस्यांमध्ये डॉ. सोनल मान सिंग, मनोज तिवारी, चेदी पहेलवान, दिनेश लाल यादव ‘निरुहा’, तीरथ सिंग रावत, रजनी पाटील, तापीर गाओ आणि राजीव प्रताप रुडी यांचा समावेश आहे. या प्रस्तावाचे औचित्य साधून समितीने साहित्य अकादमी आणि इतर संस्था या अराजकीय संस्था असल्याचे म्हटले आहे. या संस्थांमध्ये 'राजकारणाला जागा नाही', असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.

'पुरस्कार वापसी' सरकारच्या निषेधाचे लोकप्रिय साधन : पुरस्कार परतीचे प्रकरण तेव्हा चर्चेत आले होते, जेव्हा उदय प्रकाश, नयनतारा सहगल आणि अशोक वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली 33 जणांनी 2015 च्या कलबुर्गी हत्या प्रकरणानंतर त्यांचे पुरस्कार परत केले होते. तेव्हापासून पुरस्कार वापसीची ही प्रथा सरकारच्या निषेधाचे लोकप्रिय साधन बनली आहे. सर्वात अलीकडील उदाहरण म्हणजे लैंगिक छळाच्या आरोपांना सामोरे जावे लागलेले भाजप खासदार ब्रिजभूषण सिंह यांच्या विरोधादरम्यान कुस्तीपटूंनी त्यांची पदके गंगा नदीत विसर्जित करण्याची धमकी दिली होती. सध्या, पद्म पुरस्कारांची घोषणा प्रस्तावित पुरस्कारार्थींकडून संमती घेतल्यानंतर केली जाते. मात्र यादी जाहीर झाल्यानंतर यादीतील अनेकजण हा सन्मान स्वीकारण्यास नकार देतात, असेही दिसून आले आहे.

हेही वाचा :