नवी दिल्ली : बँकेतून कर्ज घेत असताना बँक कर्जदाराकडे मालमत्तेविषयीचे काही मुळ कागदपत्र मागत असते. कर्जदार ते कर्जफेड करत नाही तोपर्यंत ते कागदपत्र बँका आपल्या ठेवत असतात. परंतु वेळेवर कर्ज फेड केल्यानंतरही बँका ते कागदपत्र लवकर परत करत नाहीत. त्यामुळे अनेकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागते. आता आरबीआय यावर नवा नियम आणणार आहे. त्यानुसार बँकांकडून कर्जदारांच्या मालमत्तेची मूळ कागदपत्रे हरवल्यास कर्जदारांना भरपाई द्यावी लागेल आणि दंडही भरावा लागेल.
का करण्यात येणार नियम : वेळेवर मूळ कागदपत्र मिळत नसल्याच्या तक्रारी कर्जदारांनी आरबीआयकडे केल्या होत्या. त्यानुसार आरबीआयने या प्रकरणी एक समिती स्थापन केली होती. RBI ने गेल्या वर्षी मे महिन्यात बँका आणि इतर कर्ज देणाऱ्या संस्थांमधील ग्राहक सेवा मानकांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीची शिफारस आरबीआयने मान्य केल्यास कर्जदारांना भरपाई द्यावी लागेल. दरम्यान, आरबीआयने माजी डेप्युटी गव्हर्नर बीपी कानूनगो यांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल यावर्षी एप्रिलमध्ये मध्यवर्ती बँकेला सादर केला होता.
अशी शिफारसची आवश्यकता का :कर्जाची वेळेवर परतफेड करूनही मालमत्तेची कागदपत्रे बँकांना परत करण्यास बराच वेळ लागत असल्याच्या अनेक तक्रारी आरबीआयकडे आल्या आहेत. याचबरोबर कर्जदाराकडे मूळ मालमत्तेचे दस्तऐवज असणे आवश्यक आहे, कारण ते जमीन किंवा मालमत्तेशी संबंधित विवाद सोडविण्यास मदत करते. याशिवाय भविष्यातील व्यवहार आणि मालमत्तेशी संबंधित इतर बाबींमध्येही ही कागदपत्रे उपयुक्त ठरतात. मालकीचे दस्तऐवज, जसे की टायटल डीड, एखाद्याच्या मालमत्तेच्या मालकीचे कायदेशीर सत्यापन म्हणून कार्य करतात. ही कागदपत्रे त्यांच्या मूळ स्वरूपात ठेवल्याने भविष्यात संभाव्य वाद किंवा फसवणूक होण्याचा धोकाही कमी होतो.