RBI Monetary Policy : बँकेच्या रेपो रेटच्या दरात कोणताही बदल नाही, भारतीय अर्थव्यवस्थेची मजबुतीकडे वाटचाल - गव्हर्नर शक्तीकांत दास

भारतीय रिझर्व बँकेने रेपो रेटच्या दरात कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतची माहिती भारतीय रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी दिली.

नवी दिल्ली :बँकेच्या रेपो रेटच्या दरात कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्यात आला नसल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी दिली. शक्तीकांत दास यांच्या नेतृत्वात नेमलेल्या समितीने याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व बँकेच्या या निर्णयामुळे ग्राहकांवर ईएमआयचा कोणत्याही प्रकारचा अतिरिक्त भार पडणार नसल्याचेही गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी यावेळी स्पष्ट केले. भारताची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होण्याकडे वाटचाल करत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

ग्राहकांवर पडणार नाही ईएमआयचा अतिरिक्त भार :भारतीय रिझर्व बँकेच्या समितीने वित्तिय वर्ष 2023 ते 2024 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सत्रातील बँकेचा रेपो रेट जाहीर केला आहे. हा रेपो रेट 6.5 टक्के असल्याचे रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी स्पष्ट केले. भारतीय अर्थव्यवस्था मजबुतीकडे वाटचाल करत असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. रेपो रेट स्थिर असल्याने ग्राहकांच्या ईएमआयवर कोणताही अतिरिक्त भार पडणार नसल्याचेही शक्तीकांत दास यांनी यावेळी सांगितले. रिझर्व बँकेच्या मुद्रा धोरण समितीने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती शक्तीकांत दास यांनी यावेळी दिली. मुद्रा धोरण समितीने रेपो रेटच्या दरात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतल्याचे शक्तीकांत दास यावेळी म्हणाले.

भारत होणार वर्ल्ड ग्रोथ इंजिन :रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारीपासून रेपो रेटच्या दरात कोणत्याही प्रकारची वाढ केली नाही. मात्र त्या अगोदर 2022 मध्ये सलग 9 वेळा रेपो रेटच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था लगातर वाढत असून जगातील सगळ्यात मोठी 5 वी अर्थव्यवस्था बनली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील अर्थव्यवस्थेत 15 टक्के योगदान देत असल्याचेही शक्तीकांत दास यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

रेपो रेट म्हणजे काय :बँक आपल्या गरज पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीय बँकेकडून कर्ज घेतात. या कर्जावर आकारण्यात येणाऱ्या व्याजाला रेपो रेट असे म्हटले जाते. रिझर्व बँकेने जून आणि एप्रिलमध्ये झालेल्या मुद्रा धोरण समितीच्या बैठकीत रेपो दरात कोणतीही वाढ केली नाही. मात्र मुद्रास्फितीला नियंत्रित करण्यासाठी मागच्या वर्षी मे महिन्यापासून तब्बल 6 वेळा रेपो दरात 2.5 टक्के वाढ करण्यात आली होती.