नवी दिल्ली :महाराष्ट्र एटीएसच्या पत्रकार परिषदेनंतर केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी तातडीने एक पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर मोठ्या प्रमाणात टीका केली. तसेच, शरद पवारांनी या प्रकरणात गृहमंत्र्यांना पाठिंबा देऊन आपली प्रतिष्ठा गमावली आहे. ती परत मिळवायची असल्यास, गृहमंत्र्यांनी राजीनामा देण्याचा एकच पर्याय समोर आहे, असे रवीशंकर म्हणाले.
महाराष्ट्रात महावसूली आघाडी..
महाराष्ट्र एटीएसची पत्रकार परिषद नुकतीच पार पडली. यावेळी तपास यंत्रणेचे वरिष्ठ अधिकारी कोणत्याही प्रश्नांना सामोरे न जाता, तसेच उठून गेले. हीदेखील एकप्रकारची खेळीच आहे. हे सर्व प्रकरण सध्या ऑटोपायलट वर सुरू आहे. महाराष्ट्रात सध्या विकास नाही, तर वसूली सुरू आहे. मागे मी पाटणामधील पत्रकार परिषदेत म्हणालो होतो, की महाराष्ट्रात महा'लूट' आघाडी आहे. आता मी त्यात बदल करुन, महा वसूली आघाडी आहे असे मी म्हणेल.
देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशी घटना..
लोकशाही ही लोकांनी लोकांसाठी आणि लोकांकडून चालवली जाणारी प्रक्रिया आहे. याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील सरकार हे वसूलीचे, वसूलीसाठी आणि वसूलीमार्फत चालवले जाणारे सरकार आहे. अगोदर एका पोलीस अधिकारी सचिन वाझे संशयाच्या फेरीत अडकला. यानंतर देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या माजी पोलीस आयुक्ताने गृहमंत्र्यांवर १०० कोटी रुपये प्रति महिना वसूलीचे 'टार्गेट' दिल्याचा केला. जर एका मंत्र्याचे टार्गेट १०० कोटींचे असेल, तर सर्व मंत्र्यांचे मिळून किती असेल? शिवाय केवळ मुंबईचे लक्ष्य १०० कोटी असेल, तर बाकी महाराष्ट्राचा किती असेल? ही वसूली गृहमंत्री स्वतःसाठी करत होते, पक्षासाठी करत होते, की सरकारसाठी करत होते या प्रश्नांची उत्तरे अजून समोर आली नाहीत.
पोलिसांच्या बदल्यांमध्येही भ्रष्टाचार..
आज सकाळी देवेंद्र फडणवीसांनी महाराष्ट्रातील पोलिसांच्या बदल्यांसाठी चाललेल्या भ्रष्टाचाराबाबतची काही कागदपत्रे समोर आणली. डॉ. रश्मी शुक्ला यांनी तत्कालीन डीजीपी सुबोध जैसवाल यांना याबाबत माहिती दिली होती. तसेच, हे मुख्यमंत्र्यांना सांगून यावर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी दोषींवर कारवाई करण्याऐवजी, रश्मी शुक्ला ज्यांनी हे प्रकरण बाहेर काढले, त्यांचीच बदली केली. त्यानंतर सुबोध जैसवाल आणि रश्मी शुक्ला या दोघांनीही महाराष्ट्र सोडला.
वाझेंना पुन्हा रुजू करणे संशयास्पद..
सचिन वाझे जे १७ वर्षांपासून निलंबीत होते, ते शिवसेनेचे सदस्य झाले. त्यानंतर कोरोना काळात पोलिसांची कमतरता आहे सांगून त्यांना कामावर घेतले जाते. केवळ वाझे आणि चार आणखी कर्मचाऱ्यांना हे कारण देत कामावर घेतले जाते. त्यानंतर काही दिवसांमध्येच अँटिलियाचे प्रकरण समोर येते. तसेच, या वाझेंनाच १०० कोटी वसूलीचे टार्गेट मिळते.
