महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / bharat

शेतकरी आंदोलन लाठ्या आणि बंदुकीला घाबरून संपणार नाही - राकेश टिकैत - राकेश टिकैत लेटेस्ट न्यूज

शेतकरी नेते राकेश टिकैत हे गेल्या काही आठवड्यांपासून महापंचायतींना संबोधित करत आहेत. आपल्या संबोधनात ते सरकारला आव्हान देताना दिसत आहेत. आज राकेश टिकैत करौली जिल्ह्यातील किसान सभेला संबोधित केले. सभेपूर्वी त्यांनी ईटीव्ही भारतशी खास चर्चा केली.

राकेश टिकैत
राकेश टिकैत

By

Published : Feb 25, 2021, 8:27 PM IST

भरतपूर -गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. आज करौलीमध्ये शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी सभा घेतली. केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात देशातील सर्व शेतकरी एकत्र आहेत. शेतकरी सभांच्या माध्यमातून आंदोलनाला गती देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचे म्हणणे एकूण घेत नसून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. कृषी कायदे रद्द केले. तर शेतकऱ्यांना फायदा होईल. एमएसपीवर कायदा नाही. त्यामुळे मोठ्या कंपन्या स्वस्तात मालाची खरेदी करतील आणि साठेबाजी करतील. तोच शेतकऱ्यांकडून स्वस्तात घेतलेला माल मोठ्या दरात विकतील, असे टिकैत म्हणाले.

शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांच्याशी खास चर्चा

देशाला स्वतंत्र करण्यासाठीची लढा 90 वर्षे चालला. परंतु आमचा लढा केवळ 30 ते 35 वर्षाचा आहे. हा लढा जास्त दिवस चालणार आहे. हा लढा भारत सरकारच्या धोरणाविरोधात आहे. हा कोणत्याही विशिष्ट पक्षाविरुद्धचा लढा नाही. ही एक वैचारिक क्रांती आहे आणि विचाराने सुरु झालेली क्रांती ही विचारावरच संपते. ही क्रांती लाठ्या आणि बंदुकीने संपणार नाही, असे टिकैत म्हणाले.

यापूर्वी राजस्थानमधील सीकरमध्ये शेतकऱ्यांच्या सभेला टिकैत यांनी संबोधित केले होते. कृषी कायदे रद्द केले नाही. तर 40 लाख ट्रॅक्टर घेऊन दिल्लीत धडक देऊ आणि संसदेला घेराव घालू, असा इशारा त्यांनी केंद्राला दिला होता. शेतकरीही तेच आणि ट्रॅक्टरही तेच असतील. फक्त यावेळी आम्ही 4 लाख नाही. तर 40 लाख ट्रॅक्टरसह संसदेवर मार्च काढू, असे ते म्हणाले होते.

शेतकरी आंदोलन -

कृषी कायद्यांविरोधात सिंघू आणि टिकरी सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. शेतकऱ्यांना ज्या कायद्यांवर आक्षेप असेल. त्या कायद्यातील तरतुदींचा उघडपणे विचार करण्यास सरकार तयार आहे, असे सरकारने म्हटलं आहे. तर तीन कायद्यांमधील बदलांबाबतचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी नाकारला आहे. तिन्ही कायदे रद्द करावे. तरच आंदोलन मागे घेण्यात येईल, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details