Parliament Special Session : संसदेच्या विशेष सत्राचं सूप वाजलं; महिला आरक्षण विधेयक मंजुरीनंतर दोन्ही सभागृह अनिश्चित काळासाठी स्थगित

Women Reservation Bill : महिला आरक्षण विधेयक, 2023 अथवा नारी शक्ती वंदन अधिनियमाला गुरुवारी लोकसभेनंतर राज्यसभेत मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे महिला आरक्षण विधेयक हे कायदा म्हणून अस्तित्वात होण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर दोन्ही सभागृह अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आली आहेत.

नवी दिल्ली :Women Reservation Bill :महिला आरक्षण विधेयक 2023 राज्यसभेत एकमतानं मंजूर करण्यात आलं. राज्यसभेत 215 खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूनं मत केले. तर एकाही खासदारानं विधेयकाविरोधात मतदान केलं नाही.

पंतप्रधान मोदींची प्रतिक्रिया :सभागृहात बसविण्यात आलेल्या स्वयंचलित मतदान तंत्रज्ञानाचा वापर करून खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूनं मतदान केले. राज्यसभेने महिला आरक्षण विधेयकावर विचार करण्याचा प्रस्ताव एकमताने मंजूर केला. राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व खासदारांचे आभार मानले आहेत. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, या विधेयकामुळे नागरिकांमध्ये नवीन आत्मविश्वास निर्माण होणार आहे. देशातील महिला सक्षमीकरणाला चालना मिळणार आहे. विधेयकाबाबत राजकीय पक्षांनी सकारात्मकता दाखविल्यानं महिला सक्षमीकरणाला नवी ऊर्जा मिळेल, असा विश्वास पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केला.

विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल-संसदेने आता विधेयक मंजूर केल्यामुळे, महिला आरक्षण विधेयक आता मंजुरीसाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे जाईल. या विधेयकाला राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यावर सरकारकडून अधिसूचिना काढण्यात येईल. त्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल. महिला आरक्षणावरील चर्चेदरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, भाजपाकडून महिलांच्या प्रश्नावर कोणतेही राजकारण करण्यात येत नाही. 'संविधान (128 वी दुरुस्ती) विधेयक, 2023'चा मसुदा अतिशय काळजीपूर्वक तयार करण्यात आला आहे. यापूर्वी पंचायतींमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण दिले होते. त्याचे खूप चांगले परिणाम दिसून आले आहे.

सर्व पक्षांचे नेते आणि खासदारांचे आभार -या विधेयकाची अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षा होती. यावर एकमत निर्माण करण्याची गरज असल्यानं सरकारला विधेयक आणण्याकरिता वेळ लागल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा दिल्याबद्दल सीतारामन यांनी सर्व पक्षांचे नेते आणि खासदारांचे आभार मानले. आरएसएसमध्ये महिलांना स्थान न मिळाल्याबद्दल कम्युनिस्ट सदस्य विनय विश्वम यांनी टीका केली. त्यावर सीतारामन म्हणाल्या की, महिला नेत्या वृंदा करात यांना सीपीआय(एम) च्या पॉलिट ब्युरोचे मेंबर व्हायला इतकी वर्षे का लागली?

• काँग्रेस सदस्य केसी वेणुगोपाल म्हणाले की, हे सरकार 2014 मध्येच सत्तेवर आले होते. तेव्हा महिला आरक्षण लागू करण्याचे आश्वासनही देऊनही विधेयक आणले नाही. या सरकारला हे विधेयक आणण्यापासून कोणी रोखले, असा सवाल त्यांनी केला.

हेही वाचा-