अल्पवयीन न्याय सुधारणा कायदा विना चर्चा, गोंधळात राज्यसभेत मंजूर, एक दिवस कामकाज स्थगित

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार फौजिया खान म्हणाल्या, की देशातील मुलांचे संरक्षण करण्याकरिता विधेयकाची गरज आहे. मात्र, देशालाच स्वत:चे संरक्षण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

नवी दिल्ली - राज्यसभेत अल्पवयीन कायदा (काळजी आणि लहान मुलांचे संरक्षण) सुधारणा विधेयक 2021 संमत झाले. विनाचर्चा आणि विरोधकांच्या गोंधळात हे विधेयक संमत झाले. हे विधेयक आवाजी मतदानाने संमत झाल्यानंतर एक दिवसासाठी राज्यसभेचे कामकाज स्थगित करण्यात आले.

केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण विकास मंत्री स्मृती इराणी या विधेयकाबाबत मत सभागृहात मांडले. यापूर्वी मुले दत्तक घेण्यासााठी कागदपत्राची प्रक्रिया करण्यासाठी सात दिवसांइतका जात होता. मात्र, मुलांच्या हितसंरक्षणासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. मुलांच्या समस्यांकरिता 40 हजार कोटी रुपयांची तरतूद मोदी सरकारने केली आहे. तर 2009 आणि 2010 मध्ये केवळ 60 कोटी रुपयांची तरतूद होती.

हेही वाचा-"नेत्यांच्या बायका अन् मुलांवरही पाळत" सुप्रिया सुळेंचा गंभीर आरोप

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार फौजिया खान म्हणाल्या, की देशातील मुलांचे संरक्षण करण्याकरिता विधेयकाची गरज आहे. मात्र, देशालाच स्वत:चे संरक्षण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पीगासस हेरगिरी आणि कृषी कायद्यांवर चर्चा करण्याची विरोधी पक्षांनी मागणी केली. काही खासदार हे सभागृहाच्या वेलमध्ये गेले. आम्ही दहशतवादी नाहीत, हेरगिरी थांबवा, बिग ब्रदर तुम्हाला पाहत आहे, असे त्यांनी फलक हातात घेतले.

हेही वाचा-सरकारने पेगाससची खरेदी केली का? हो की नाही एवढेच उत्तर देशाला हवे - राहुल गांधी

एक दिवसासाठी राज्यसभेचे कामकाज स्थगित करण्यात आले आहे.