राजीव गांधी नरसिंह राव यांनी पंचायतराज आणले; केंद्राने मात्र संस्था कमकुवत केल्या, काँग्रेसचा आरोप

काँग्रेसचे संपर्क प्रभारी तसेच प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी राष्ट्रीय पंचायती राज दिनानिमित्त सांगितले की, माजी पंतप्रधान राजीव गांधी आणि पी व्ही नरसिंह राव यांनी पंचायत राज सुरू केले आणि बळकट केले. दुसरीकडे आताचे केंद्र सरकार ते कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

नवी दिल्ली :काँग्रेसने आज मोदी सरकारवर पुन्हा जोरदार हल्ला केला. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी आणि पीव्ही नरसिंह राव यांना ग्रामसभेला घटनात्मक दर्जा देण्याचे श्रेय जाते असे काँग्रेसने स्पष्ट केले. मोदी सरकार पंचायत राज संस्थांना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप काँग्रेसच्या जयराम रमेश यांनी केला.

माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी 1989 मध्ये ग्रामसभेला घटनात्मक दर्जा दिला. त्यासाठी ७३ वे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर केले. मात्र, तत्कालीन सरकारला वरिष्ठ सभागृहात बहुमत नसल्याने हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. तत्कालीन पंतप्रधान पी व्ही नरसिंह राव यांनी 1993 मध्ये राज्यसभेत विधेयक मंजूर करून घेतले. 2010 मध्ये पहिल्यांदा तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी दरवर्षी 24 एप्रिल हा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. या दुरुस्तीने देशाच्या राजकारणात मोठा बदल घडवून आणला. त्याचे श्रेय राजीव गांधी यांनाच द्यायला हवे, ज्यांनी ही कल्पना मांडली, असे काँग्रेसचे संपर्क प्रभारी जयराम रमेश यांनी राष्ट्रीय पंचायती राज दिनानिमित्त सांगितले.

दुसरीकडे मोदी सरकार अनुदान रोखून धरत आहे. तसेच दर पाच वर्षांनी निवडणुका न घेऊन पंचायती राज संस्थांना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ग्रामसभेला अनुदान देणे आणि दर पाच वर्षांनी निवडणुका घेणे यासंबंधीच्या घटनात्मक तरतुदींची सरकारने अंमलबजावणी करावी, अशी आमची मागणी आहे, असे ते म्हणाले. जेव्हा भाजपच्या राज्य सरकारांनी पंचायती राज संस्थांमधील निवडणुकांना उशीर केला त्यावर विविध न्यायालयांनी ताशेरे ओढले, असेही ते म्हणाले.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ग्रामसभा निवडणुकांना उशीर केल्याबद्दल राज्य सरकारला 5 लाख रुपयांचा दंड न्यायालयाने ठोठावला. 18 मे 2022 रोजी सुप्रीम कोर्टाने चिंता व्यक्त केली की मध्य प्रदेशातील ग्रामसभा निवडणुकीतील विलंबाचा राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. फेब्रुवारी 2021 मध्ये, ग्रामसभा निवडणुका 18 महिन्यांनी लांबल्या, असे रमेश म्हणाले.

रमेश यांनी आरोप केला की केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार योजना MGNREGS देखील कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ज्याचा उद्देश निधीच्या थेट हस्तांतरणाद्वारे पंचायती राज संस्थांना बळकट करणे आणि राज्य सरकारांमार्फत न पाठवण्याचा आहे.

देशभरातील अडीच लाख ग्रामसभांना पुरेसा निधी मिळत नाही. अनेक ठिकाणी दर पाच वर्षांनी ग्रामसभेच्या निवडणुका होत नाहीत. 73 व्या घटना दुरुस्ती विधेयकाचा उद्देश गावपातळीवर लोकशाही मजबूत करणे हा होता, असेही रमेश म्हणाले. काँग्रेसच्या दिग्गजांच्या मते, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी राष्ट्रीय पंचायती राज दिनानिमित्त त्यांच्या सरकारच्या कामगिरीची यादी करताना, भाजपने 1989 मध्ये राज्यसभेत 73 व्या घटना दुरुस्ती विधेयकाला विरोध का केला हे त्यांनी लोकांना स्पष्ट केले नाही.

१९८९ मध्ये राजीव गांधी पंतप्रधान असताना हे विधेयक राज्यसभेत फक्त ५ मतांनी पराभूत झाले होते. ज्यांनी या विधेयकाला विरोध केला होता त्यात भाजपचे सदस्यही होते, असे रमेश म्हणाले. सरकारने देशभरात 30,000 पंचायत भवने बांधल्याच्या पंतप्रधानांच्या दाव्यावर विश्वास बसत नसल्याचे रमेश यांनी सांगितले. पंचायत भवन बनवणे पुरेसे नाही. मी आकड्यांवरील पंतप्रधानांचे दावे गांभीर्याने घेत नाही. आकड्यांच्या खेळात ते माहिर आहेत. पंचायत राज संस्थांच्या भूमिकेवर पंतप्रधान गप्प का आहेत? असा सवालही रमेश यांनी मांडला.