नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना खासदार म्हणून अपात्र ठरवल्यानंतर शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत गुन्हेगारी प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर खासदार किंवा आमदारांना आपोआप अपात्र ठरवण्याच्या तरतुदींना आव्हान देण्यात आले आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 8(3) च्या घटनात्मक वैधतेला या याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. या अंतर्गत कायदा तयार करणाऱ्याला बेकायदेशीर ठरवून आपोआप अपात्रतेची तरतूद आहे.
फक्त वर्तमान सदस्यत्वावर कारवाई : अधिवक्ता मुरलीधरन यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. कलम ८(३) अंतर्गत आपोआप अपात्रतेची तरतूद नाही, असे याचिकेत न्यायालयाला सांगण्यात आले. कलम ८(३) हे अपात्रतेच्या बाबतीत मनमानी आणि बेकायदेशीर आहे. ते संविधानाच्या पलीकडे आहे. अधिवक्ता दीपक प्रकाश यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कोणत्याही खासदार किंवा आमदाराला आयपीसी कलम ४९९ (ज्यामुळे मानहानीचा गुन्हा ठरतो) किंवा जास्तीत जास्त दोन वर्षांची शिक्षा होऊ शकेल अशा कोणत्याही गुन्ह्यात दोषी आढळल्यास त्याचे वर्तमान सदस्यत्व आपोआप संपुष्टात येईल, असे निर्देश देण्याची विनंती याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. अपात्र ठरणार नाही.