Rahul Gandhi on women reservation: महिला आरक्षणात ओबीसींना आरक्षण देण्याची राहुल गांधींची मागणी, अमित शाह म्हणाले...

काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी महिला आरक्षणात ओबीसींना आरक्षण देण्याची मागणी केली. त्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एससी एसटी आणि प्रवर्गासाठी जागा राखीव असणार असल्याची माहिती दिली.

नवी दिल्ली- महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा आहे. मात्र, हे विधेयक आजच लागू करावे, अशी मागणी खासदार राहुल गांधी यांनी महिला आरक्षण विधेयकावर बोलताना केली. मोदींनी ओबींसीसाठी काय केले? केंद्र सरकारकडून प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत, अशी टीकाही काँग्रेसचे खासदार गांधी यांनी केली.

काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी महिला आरक्षण विधेयकावरील संसदेमधील चर्चेत सहभागी होऊन विधेयकाला पाठिंबा दिला. ते म्हणाले, विधेयकात इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) महिलांसाठी स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद असावी. कारण त्याशिवाय हे विधेयक अपूर्ण आहे. जात जनगणनेच्या मागणीवरून भाजपाकडून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही राहुल गांधी यांनी केला.

तुम्ही जातीची जनगणना करत नसाल तर आम्ही करू-ओबीसी आरक्षण नसल्यामुळे हे विधेयक अपूर्ण आहे. या विधेयकात ओबीसी आरक्षणाचा समावेश असण्याची गरज आहे. भारत सरकारमध्ये एकूण 90 सचिवापैकी फक्त तीन ओबीसी समाजातील आहेत. तर फक्त पाच टक्के सचिव हे संपूर्ण अर्थसंकल्पावर नियंत्रण ठेवते. देशात ओबीसी, दलित आणि आदिवासी किती आहेत, याचे उत्तर केवळ जातीची जनगणना देऊ शकते. माझी सरकारला एक सूचना आहे. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करा. पण जातीची जनगणना लवकरात लवकर करा. तुम्ही जातीची जनगणना करत नसाल तर आम्ही करू, असे राहुल गांधी लोकसभेत म्हणाले.

कालचा दिवस भारतासाठी ऐतिहासिक -राहुल गांधीनंतर अमित शाह यांनी महिला आरक्षण विधेयकाबाबत सरकारची बाजू मांडली. शाह म्हणाले, महिला आरक्षणाचा कायदा लागू झाल्यावर एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव असणार आहे. त्याशिवाय दिल्ली विधानसभेसाठीही बदल करण्यात आले आहेत. कालचा दिवस सुवर्ण अक्षरात लिहिला जाणार आहे. मोदींनी मातृशक्तीला सन्मानित केलं. कालचा दिवस भारतासाठी ऐतिहासिक होता. अमित शाह म्हणाले की, महिला आरक्षण हे युग बदलणारे विधेयक आहे. ते म्हणाले की, काल नवीन संसद भवनात पहिल्याच दिवशी महिलांना अधिकार देणारं विधेयक मांडण्यात आलं. त्यामुळे उद्याचा दिवस सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाणार आहे. मोदी सरकारनं मातृशक्तीचा सन्मान करण्याचं काम केले.

विधेयक प्रलंबित नव्हते-एचडी देवेगौडा यांनी पहिल्यांदाच महिला आरक्षण विधेयक आणल्यानंतर सरकारमध्ये काँग्रेसचा समावेश नव्हता. अटलबिहारी सरकारनं प्रयत्न करून महिला आरक्षण विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. मनमोहन सिंग सरकारनं आरक्षण विधेयकात दुरुस्ती आणली. त्यानंतर राज्यसभेत दुरुस्ती मंजूर झाली नसल्यानं हे विधेयक लोकसभेत आणता आलं नव्हतं. त्यामुळेच हे विधेयक प्रलंबित नव्हते, असं अमित शाह म्हणाले.

हेही वाचा-