अहमदाबाद :कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला निकाल पूर्णपणे योग्य आहे. कारण गुजरात हायकोर्टाला यात ढवळाढवळ करणे योग्य वाटत नाही. असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. मोदी आडनाव वक्तव्यावरून झालेल्या मानहानीच्या प्रकरणात राहुल गांधींना गुजरात उच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका मिळाला आहे. मानहानीच्या खटल्यातील शिक्षेला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. याबाबत राहुल गांधी यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.
सदस्यत्व रद्द :लोकप्रतिनिधी कायद्याअंतर्गत राहुल गांधी यांचे संसदेचे सदस्यत्व लोकसभा सचिवालयाने रद्द केले होते. राहुल केरळमधील वायनाडमधून खासदार होते. खरे तर, लोकप्रतिनिधी कायद्यात अशी तरतूद आहे की, एखाद्या प्रकरणात खासदार आणि आमदाराला 2 वर्षांपेक्षा जास्त किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाल्यास, त्याचे सदस्यत्व (संसद आणि विधानसभेतून) रद्द केले जाते. एवढेच नाही तर शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यासही ते अपात्र ठरतात. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राहुल गांधी यांनी २ एप्रिल रोजी सुरत सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राहुल गांधींनी एकूण दोन अर्ज दाखल केले आहेत. पहिल्या याचिकेत दोषसिद्धीला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती, तर दुसऱ्या याचिकेत अपील निकाली निघेपर्यंत दोषसिद्धीला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती.