Rahul Gandhi Accused PM Modi : बिलासपूरमध्ये राहुल गांधींनी काढले ओबीसी कार्ड, मोदींवर ओबीसी वर्गाची फसवणूक केल्याचा आरोप

Rahul Gandhi Accused PM Modi : राहुल गांधी (Rahul Gandhi Bilaspur Assembly) यांनी जातिभेदाच्या निमित्ताने पंतप्रधान मोदींवर हल्लाबोल (OBC Class Fraud) केला आहे. ओबीसी प्रवर्गाबाबत त्यांनी थेट मोदी सरकारवर निशाणा साधला आणि पी एम मोदी ओबीसी वर्गाची (OBC Card) फसवणूक करत असल्याचे म्हटले. ते म्हणाले की, योजनांमध्ये दलित आणि महिलांचा सहभाग रोखण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे. (Chhattisgarh Assembly Election) त्यांनी मोदी सरकारला (PM Narendra Modi) प्रश्न विचारला की, तुमच्या सरकारमधील 90 सचिवांपैकी केवळ तीन सचिव ओबीसी (Rahul Gandhi) प्रवर्गातील आहेत. ओबीसी प्रवर्गातील केवळ पाच टक्के अधिकारी धोरणनिर्मिती प्रक्रियेत सहभागी होतील का? बिलासपूरमध्ये राहुल गांधींनी ओबीसी कार्ड खेळले आहे.

बिलासपूर Rahul Gandhi Accused PM Modi : छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी 2023 राजकीयदृष्ट्या सुरू आहे. काँग्रेस आणि भाजपाचे दिग्गज नेते छत्तीसगडच्या दौऱ्यावर आहेत. सोमवारी काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी छत्तीसगडला भेट दिली. त्यांनी बिलासपूरमध्ये छत्तीसगड ग्रामीण गृहनिर्माण न्याय योजना सुरू केली. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान मोदींवर जोरदार निशाणा साधला. बिलासपूर विभागात त्यांनी ओबीसी प्रवर्गाचा मुद्दा उपस्थित करत ओबीसी प्रवर्गाबाबत मोदी सरकारवर गंभीर आरोप केले.

राहुल गांधींनी ओबीसी कार्ड खेळले : बिलासपूर येथील सभेला संबोधित करताना राहुल गांधींनी ओबीसी कार्ड खेळले. ओबीसी प्रवर्गाच्या निमित्ताने त्यांनी थेट मोदी सरकारवर निशाणा साधला. राहुल गांधी म्हणाले, "आता एक नवा मुद्दा निर्माण झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जिथे जातात तिथे ते ओबीसी वर्गाबद्दल बोलतात. काँग्रेस पक्षाने जात जनगणना केली होती. त्यात भारतातील प्रत्येक जातीचे किती लोक आहेत याची आकडेवारी आहे. नरेंद्र मोदींना हा डेटा जनतेला दाखवायचा नाही. मी जनगणनेवर भाषण केलं. जनगणनेबद्दल बोलायचो तेव्हा संसद टीव्हीचा कॅमेरा माझ्यापासून दूर जायचा."

मी एक आकडा काढला आहे. भारत सरकार आमदारांद्वारे चालवले जात नाही. भारत सरकार कॅबिनेट सचिव आणि सचिवांद्वारे चालवले जाते. 90 IAS आणि सचिव जे मोदी सरकारच्या विविध मंत्रालयांमध्ये काम करतात. या योजनेची अंमलबजावणी कशी केली जाईल हे भारत सरकार ठरवेल. मागासवर्गीयांमध्ये किती लोक सचिव आहेत हे मी तपासले. ९० पैकी ३ सचिव आणि आयएएस हे ओबीसी प्रवर्गातील आहेत. जे मोदी सरकारमध्ये काम करत आहेत. भारतातील पाच टक्के लोक ओबीसी श्रेणीतील आहेत का? या प्रश्नाचे उत्तर जात जनगणनेद्वारे मिळू शकते. पण मोदी सरकार जात जनगणना करत नाही किंवा त्याची आकडेवारी जाहीर करत नाही" ---राहुल गांधी, खासदार, काँग्रेस

मोदी सरकारमध्ये ओबीसी खासदारांकडे दुर्लक्ष : पुढे बोलताना राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल सुरूच ठेवला. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले. राहुल गांधी म्हणाले, कोणाला काय हवे आहे हे कळण्यास जात जनगणनेची मदत होईल. हा प्रश्न मी लोकसभेत नरेंद्र मोदीजींना विचारला. तुम्ही जात जनगणना करा. "तुम्ही कशाला घाबरता? जातीच्या जनगणनेची आकडेवारी लोकांसमोर ठेवा, घाबरू नका. पण त्यांचे मंत्री म्हणतात, आमच्याकडे ओबीसी आमदार आहेत, ओबीसी खासदार आहेत. तुम्ही त्यांच्याशी बोललात तर ते तुम्हाला सांगतील की, सत्तेत आम्हाला कोणी विचारत नाही. खरा निर्णय पी एम मोदी आणि सचिव घेतात.

तर आम्ही जातीची जनगणना करू :राहुल गांधी यांनी बिलासपूरच्या जनतेला वचन दिले की, केंद्रात त्यांचे सरकार आले तर ते जातीय जनगणना करतील. ते म्हणाले, "मोदी सरकारने दलित आणि महिलांना सहभाग दिला तर ठीक आहे. पण त्यांनी तसे केले नाही तर, आमचे सरकार आल्यावर आम्ही सर्वप्रथम जात जनगणना करू. जिथे जिथे काँग्रेस पक्षाचे सरकार आहे तिथे असो, राजस्थान असो किंवा हिमाचल, छत्तीसगड असो किंवा कर्नाटक. आम्ही लोकांसाठी काम करतो. कर्नाटकात आम्ही दिलेली पाच ऐतिहासिक आश्वासने आम्ही तत्काळ अंमलात आणली. छत्तीसगड, राजस्थान आणि हिमाचलमध्ये दिलेली आश्वासने आम्ही पूर्ण केली. आमचे सरकार रिमोट कंट्रोलने चालत नाही, असे आमचे सरकार आहे. शेतकरी, दलित आणि मागास लोकांचे सरकार आहे. आम्ही त्यांच्यासाठी काम करतो."

हेही वाचा: