Raghav Chadha : 'उपराष्ट्रपतींची बिनशर्त माफी मागा', सर्वोच्च न्यायालयानं राघव चढ्ढांना का फटकारलं, जाणून घ्या

Raghav Chadha : सर्वोच्च न्यायालयानं आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चढ्ढा यांना उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांची बिनशर्त माफी मागण्यास सांगितलं आहे. राघव चढ्ढा यांना ११ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आलं होतं. काय आहे हे प्रकरण आणि न्यायालयानं असं का म्हटलं, जाणून घेण्यासाठी वाचा पूर्ण बातमी..

नवी दिल्ली Raghav Chadha :आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा यांच्या निलंबनाच्या प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं त्यांना चांगलंच फटकारलं. सर्वोच्च न्यायालयानं राघव चढ्ढा यांना, 'तुम्ही बिनशर्त माफी मागा', अशा कडक शब्दात सुनावलं. सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं की, सभागृहात व्यत्यय आणल्याबद्दल राघव चढ्ढा यांनी अध्यक्षांची बिनशर्त माफी मागावी.

राज्यसभा अध्यक्षांच्या प्रतिष्ठेचा विषय : सर्वोच्च न्यायालयात राघव चढ्ढा यांच्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली तेव्हा सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले, 'तुम्ही बिनशर्त माफी मागण्याबाबत बोलला होता. तुम्ही अध्यक्षांची भेट घेतली तर बरं होईल. तुम्ही त्यांच्या सोयीनुसार त्यांच्या घरी किंवा ऑफिसमध्ये जाऊन माफी मागू शकता. हा उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभा अध्यक्षांच्या प्रतिष्ठेचा विषय आहे', असं न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं.

निलंबनाचा प्रस्ताव संपूर्ण सभागृहानं मंजूर केला : न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर राघव चढ्ढानं ट्विट करत उपराष्ट्रपतींकडे भेटीची वेळ मागणार असल्याचं सांगितलं. त्यांच्या वकिलानं, माफी मागण्यात काहीही नुकसान नाही, असं स्पष्ट केलं. राघव चढ्ढाचे वकील शादान फरासात म्हणाले की, राघव राज्यसभेचे सर्वात तरुण सदस्य असून त्यांनी माफी मागण्यात काहीही नुकसान नाही. त्यांनी यापूर्वीही माफी मागितली आहे. त्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव संपूर्ण सभागृहानं मंजूर केला होता. मात्र अध्यक्ष त्यांच्या स्तरावर तो रद्दही करू शकतात, असं शादान यांनी सांगितलं.

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती : सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, राघव चढ्ढा यांनी हे सर्व लवकरात लवकर करावं. राघव चढ्ढा यांनी स्वत:ला राज्यसभेतून निलंबित करण्याच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान, चढ्ढा यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव संपूर्ण सभागृहानं मंजूर केल्यामुळे सुनावणी कोणत्या नियमांनुसार होणार, असं न्यायालयानं विचारलं होतं.

काय आहे प्रकरण : सत्ताधारी भाजपाच्या काही खासदारांनी राघव चढ्ढा यांच्यावर त्यांच्या संमतीशिवाय प्रस्तावात त्यांची नावं जोडल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर चढ्ढा यांना ११ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आलं. वादग्रस्त दिल्ली सेवा विधेयकाची तपासणी करण्यासाठी निवड समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्याचा हा प्रस्ताव होता.

हेही वाचा :