चंदीगड :पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयात प्रथमच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अर्थात एआयचा वापर करण्यात आला आहे. एका खून प्रकरणातील जामीन अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने चॅट जीपीटीचा वापर केला आहे. मंगळवारी पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अनूप चितकारा यांच्या खंडपीठाने चॅट जीपीटीकडून मिळालेल्या उत्तराच्या आधारावर खुनाच्या आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळला.
हायकोर्टाने हा प्रश्न विचारला होता : आरोपींच्या जामीन अर्जावर आदेश देण्यापूर्वी हायकोर्टाने चॅट जीपीटीला विचारले होते की, हल्लेखोरांनी क्रूर हल्ला केला असताना जामीन मिळण्याचे न्यायशास्त्र काय आहे? प्रत्युत्तरात, चॅट जीपीटीने सांगितले की, 'हल्लेखोरांनी कुठे क्रूरता केली हे प्रकरणाच्या विशिष्ट परिस्थिती, कायदे आणि नियमांवर अवलंबून आहे. जर हल्लेखोरांवर हिंसक गुन्ह्याचा आरोप आहे ज्यामध्ये क्रौर्य सामील आहे, तर मग ते समाजासाठी धोक्याचे मानले जाऊ शकते. अशा प्रकरणांमध्ये, आरोपीने सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी न्यायाधीश जामीन देण्यास टाळू शकतात किंवा जामिनाची रक्कम खूप जास्त ठेवू शकतात'. त्यानंतर हायकोर्टाने आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळला.
'एआयच्या वापराने अनेक मार्ग खुले होतील' :कायदेतज्ज्ञ वरदान मल्होत्रा यांनी याबाबत सांगितले की, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयात प्रथमच एखाद्या प्रकरणात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करण्यात आला आहे. कायद्याच्या बाबतीत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर केल्यास अनेक मार्ग खुले होतील, असा त्यांना विश्वास आहे. मात्र याचे अनेक विपरीत परिणामही होऊ शकतात, असे ते म्हणाले. म्हणूनच त्याचे फायदे काय आणि तोटे काय असतील हे खूप बारकाईने पाहावे लागेल, असे त्यांनी नमूद केले आहे.