चंदीगड : पंजाबचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील वाद आणखी वाढला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बोलावण्याच्या परवानगीसाठी पंजाब सरकारने राज्यपालांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. पंजाबचे राज्यसभा सदस्य राघव चढ्ढा यांनी ही माहिती दिली आहे. त्याचबरोबर पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना दिल्लीचे महापौर बनवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागल्याचेही त्यांच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
पंजाबच्या राज्यपालांनी परवानगी नाही :या स्थितीत पंजाबला अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बोलावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले आहे. त्याचप्रमाणे पंजाबचे राज्यसभा सदस्य राघव चढ्ढा यांनी सांगितले की, 22 फेब्रुवारीला सभागृह बोलावण्यासाठी राज्यपालांकडून परवानगी मागितली होती. परंतु राज्यपालांनी संमती दिली नाही. पंजाबचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३ मार्चपासून सुरू होणार असून १० मार्चला अर्थसंकल्प सादर होणार आहे, मात्र पंजाबच्या राज्यपालांनी त्याला परवानगी दिलेली नाही.
मुख्यमंत्री भगवंत मानचे ट्विट : रविवारी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान यांनी ट्विट केले आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीची झलक, दिल्लीत बहुमत असूनही महापौर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागते आहे. महापौर बनवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावे, उपमहापौर बनवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावे, पंजाब विधानसभेला अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागते. लोकशाहीचा शोध सुरूच आहे असे ट्विट त्यांनी केले आहे. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी 3 मार्चपासून सुरू होणार्‍या पंजाब विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्यापूर्वी या विषयावर कायदेशीर मत घेणार असल्याचे सांगितले होते.