दिल्ली -आयोगाने फेरपरीक्षेची तरतूद केली तर त्याचे वेळापत्रकांवर मोठे परिणाम होतील. इतर चालू परीक्षांबाबत तसेच इतर परीक्षांचे अनुसरण करावयाचे आहे, असे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) सिव्हिल सर्व्हिसेस मेन परीक्षेत बसू न शकलेल्या उमेदवारांसाठी करण्यात आलेल्या याचिकेला विरोध करताना सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले आहे. UPSC ने असेही सादर केले की अशा विनंत्या समायोजित केल्याने एक गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल, जिथे कोणतीही परीक्षा वेळापत्रकानुसार पूर्ण होऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, यूपीएससीने अतिरिक्त प्रयत्न करण्याच्या याचिकेला विरोध केला आहे आणि म्हटले आहे की याचिका गुणवत्तेशिवाय आहे.
UPSC ने असेही म्हटले आहे की नागरी सेवा परीक्षा आयोजित करण्याच्या प्रक्रियेत प्रशिक्षक विभाग देखील एक भाग आहे. परिणामी, याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर न्यायाच्या हितासाठी प्रशिक्षण विभागाचे मत आणि भूमिका देखील विचारात घेतली जाऊ शकते. UPSC, त्याच्या नागरी सेवा परीक्षेत प्रवेशासाठी सध्याची वयोमर्यादा २१ ते ३२ वर्षे आहे आणि काही प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी शिथिलता असून प्रयत्नांची अनुज्ञेय संख्या सहा आहे. हेही प्रतिज्ञापत्राने न्यायालयाला सूचित केले आहे. अशाप्रकारे, विद्यमान नियम काही अत्यावश्यक कारणांमुळे एक प्रयत्न गमावल्यास या परीक्षेत प्लेसमेंट सुरक्षित करण्यासाठी इच्छुकांना योग्य संधी प्रदान करतात, असेही यूपीएससीने सादर केले आहे.
यूपीएससीने न्यायालयाला असेही सूचित केले की, महत्त्वाच्या पदांवरील रिक्त पदे भरण्यासाठी वेळेवर सरकारला मनुष्यबळ पुरविण्याची संवैधानिक जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आयोगाने आपल्या परीक्षांचे वेळापत्रक अगोदरच तयार केले आहे. आयोगाने पुनर्परीक्षेसाठी तरतूद करायची असल्यास, त्याची कोणतीही परीक्षा वेळेवर पूर्ण करणे क्वचितच शक्य होईल, असेही UPSC ने निदर्शनास आणले.