pm modi degree case: पंतप्रधानांची पदवी दाखवा.. गुजरात उच्च न्यायालयात केजरीवालांकडून पुनर्विचार याचिका दाखल

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या वकिलाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवी प्रकरणावरील गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशात त्रुटी असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी 30 जून रोजी होणार आहे.

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे शिक्षण काय आहे. पंतप्रधान मोदींनी कोणत्या शाखेतून पदवी घेतली असा प्रश्न विरोधकांकडून विचारण्यात आला होता. पंतप्रधान मोदींची पदवी दाखवा हे प्रकरणाने देशातील राजकारण खूप तापले होते. आरोप-प्रत्यारोप खूप झाले होते. परंतु गुजरात न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हे प्रकरण शांत झाले. परंतु दिल्लीचे मुख्यमंत्र्यांना पंतप्रधान मोदींची पदवी हवी आहे. यामुळे त्यांच्या वकिलांने गुजरात न्यायालयाच्या निर्णयावर पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली आहे.

ओम कोतवाल यांनी दाखल केली याचिका:पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीचे प्रकरण पुन्हा एकदा गुजरात उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने 31 मार्च 2023 रोजी या प्रकरणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पदवी दाखवली जाणार नाही, असा निर्णय दिला होता. दरम्यान आता या प्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या वकिलांनी एकदा परत पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावर अरविंद केजरीवाल यांचे वकील ओम कोतवाल यांनी आज गुजरात उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली.

निर्णय आणि आदेश चुकीचा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवी प्रकरणी उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय आणि आदेश चुकीचा आहे. या आदेशाचा फेरविचार करण्याची गरज असल्याचे पुनर्विलोकन याचिकेत त्यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पदवी ऑनलाइन असल्याची माहिती गुजरात विद्यापीठाच्या वेबसाइटवर देण्यात आल्याचेही आदेशात म्हटले आहे. पण प्रत्यक्षात मोदींची पदवी ऑनलाइन उपलब्ध नाही. त्यामुळे या सर्व प्रकरणांचा समप्रमाणात समीक्षा केली पाहिजे,असेही याचिकेत म्हटले आहे. संपूर्ण प्रकरण मांडल्यानंतर उच्च न्यायालयाने गुजरात विद्यापीठ आणि मुख्य माहिती आयुक्तांसह पक्षकारांना नोटीस देऊन न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 30 जून रोजी होणार आहे.

काय आहे प्रकरण? :पंतप्रधान मोदी यांचे पदवी प्रकरणी सात वर्ष जुने आहे. एप्रिल २०१६ मध्ये केंद्रीय माहिती आयोगाने केजरीवाल यांच्याकडून त्यांच्या इलेक्टोरल फोटो आयडेंटिटी कार्ड (EPIC) बाबत माहिती मागवली होती. दरम्यान, केजरीवाल यांनी आयोगाला सांगितले होते की, ते सीआयसीला स्वत:बद्दल आवश्यक माहिती देण्यास तयार आहेत. परंतु पंतप्रधानांना त्यांच्या शैक्षणिक पदवीचे तपशीलही जाहीर करण्यास सांगितले. केजरीवाल यांचे उत्तर सीआयसीने एका नागरिकाच्या आरटीआय अर्जासारखे मानले. यानंतर, तत्कालीन मुख्य माहिती आयुक्त एम श्रीधर आचार्युलू यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला पंतप्रधान मोदींच्या दिल्ली विद्यापीठ आणि गुजरात विद्यापीठातील पदवी आणि पदव्युत्तर पदवीचे विशिष्ट क्रमांक आणि वर्षे प्रदान करण्याचे निर्देश दिले. पंतप्रधानांशी संबंधित कोणतेही कागदपत्र शोधणे आणि देणे सोपे व्हावे, यासाठी हा आदेश देण्यात आला होता.

हेही वाचा -