नवी दिल्ली- वाहनांमधून होणाऱ्या प्रदूषणांचे प्रमाण करण्याकरिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय ऑटोमोबाईल स्क्रॅपेज धोरण जाहीर केले. हे धोरण त्यांनी गुजरात इनव्हेस्टर समिटमध्ये व्हिडिओकॉन्फरन्सिंगमध्ये जाहीर केले. नव्या धोरणामुळे प्रदूषण करणारी वाहने ही टप्प्याटप्प्याने पर्यावरणस्नेही होण्यासाठी मदत होणार आहे.
आधुनिकीकरणामुळे वाहतूक आणि प्रवासाकरिता लागणाऱ्या दळणवळणावरील ताण कमी होणार आहे. तसेच आर्थिक विकासाकरिता सहाय्यभूत असल्याचे सिद्ध होणार आहे. वाहनांच्या स्क्रॅपिंगने कालबाह्य आणि प्रदूषण करणारी वाहने ही टप्प्याटप्प्याने पर्यावरणस्नेही होण्यासाठी मदत होणार आहे. वाहनांच्या स्क्रॅपेज धोरण हे 'कचऱ्यातून संपती' निर्माण करण्याच्या कार्यक्रमात महत्त्वाची भूमिका बजाविणार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.
हेही वाचा-Twitter v/s Congress : टि्वटर खाते लॉक झाल्यावर राहुल गांधी म्हणाले...
वाहनांच्या सुट्ट्या भागांची किंमत कमी होणार
केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्क्रॅपेज धोरणाची सविस्तर माहिती दिली. या धोरणाने वाहनांच्या कच्च्या मालांची किंमत 40 टक्क्यांनी कमी होणार आहे. नियमित स्क्रॅपिंगमुळे 99 टक्के धातुंचा कचरा मिळतो. वाहनांच्या सुट्ट्या भागांची किंमत कमी होणार आहे. त्यामुळे वाहनांच्या सुट्ट्या भागांच्या किमतीची आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धात्मकता वाढणार असल्याचे गडकरींनी इनव्हेस्टर समिटमध्ये सांगितले.
हेही वाचा-विकणे आहे! 'या' पाच सरकारी कंपन्यांचे होणार खासगीकरण
वाहनांच्या विक्रीतून जीएसटीच्या माध्यमातून अतिरिक्त 30 हजार ते 40 हजार कोटी मिळणार-
स्कॅपिंग धोरणामुळे वाहनांची विक्री वाढणार आहे. वाहनांच्या विक्रीतून महसूल वाढल्याने आपोआप केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचा महसूल वाढणार आहे. केंद्र सरकारला वाढलेल्या वाहनांच्या विक्रीतून जीएसटीच्या माध्यमातून अतिरिक्त 30 हजार ते 40 हजार कोटी जीएसटी मिळणार आहे. तेवढीच रक्कम राज्य सरकारला मिळणार असल्याचे नितीन गडकरी यांनी सांगितले.
हेही वाचा-जम्मू काश्मीरमध्ये भाजपा नेत्याच्या घरावर ग्रेनेड हल्ला; तीन वर्षीय बालकाचा मृत्यू
- नितीन गडकरींनी डिसेंबर 2019 मध्येही स्क्रॅपेज धोरणाची माहिती दिली होती. तेव्हा गडकरी म्हणाले होते, की भारत हा वाहन निर्मिती आणि ई-वाहनांच्या निर्मितीत हब होणार आहे. जर तसे झाले तर निश्चितच ५ लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेत वाहन उद्योगाचे योगदान ठरणार आहे. वाहन उद्योग हा ४.५ लाख कोटींचा उद्योग असल्याचेही ते म्हणाले.
- केंद्रीय अर्थसंकल्पामधील तरतुदीनुसार १५ वर्षे जुन्या असलेल्या वाणिज्य वापरातील वाहनांना फिटनेसचे प्रमाणपत्र दाखवावे लागणार आहे. तर २० वर्षे जुन्या असलेल्या वैयक्तिक वापरातील वाहनांना फिटनेसचे प्रमाणपत्र दाखवावे लागणार आहे.
