नवी दिल्ली - राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश शासन दुरुस्ती विधेयकास मान्यता दिली. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर झाले आहे. दिल्लीचे उपराज्यपाल यांचे अधिकार वाढवणारे हे विधेयक आहे.
लोकसभेत हे विधेयक 22 मार्च रोजी मंजूर झाले. त्यानंतर गेल्या बुधवारी राज्यसभेत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश शासन (दुरुस्ती) विधेयक 2021 (GNCTD) पारित करण्यात आले होते. त्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आले होते.
दिल्लीत आम आदमी पक्षाचं सरकार आहे. मात्र या विधेयकामुळे दिल्लीमध्ये सरकार म्हणजे नायब राज्यपाल अशी परिस्थिती निर्माण होईल. आता नायब राज्यपाल व दिल्ली सरकार यांच्यामधील संघर्ष वाढण्याची भीती आहे. विधेयक घटनाबाह्य आणि लोकशाहीविरोधी असल्याचं आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी म्हटलं आहे. तर संविधानामध्ये दिल्लीला जे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. ते कायम आहेत. दिल्ली पूर्ण राज्य नाही. दिल्लीकडून कोणतेही अधिकार हिसकावण्यात आलेले नाहीत, असे गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी यांनी म्हटलं.
काय म्हटलंय विधेयकात?
