फोर्ब्सच्या '३० अंडर ३०' यादीत उत्तर प्रदेशच्या पौलोमी यांना स्थान

उत्तर प्रदेशच्या पौलोमी पाविनी शुक्ला यांना फोर्ब्सच्या '३० अंडर ३०' यादीत स्थान मिळाले आहे. ‘फोर्ब्स’च्या या यादीमध्ये प्रत्येक देशातील ३० वर्षांखालील तरुण-तरुणींचा सन्मान केला जातो. ३० वर्षांखालील ज्या व्यक्तींनी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे, त्यांना या यादीमध्ये स्थान दिले जाते.

नवी दिल्ली -फोर्ब्सकडून भारतातील ‘३० अंडर ३०’ अशी एक यादी तयार करण्यात आली आहे. या यादीत उत्तर प्रदेशच्या पौलोमी पाविनी शुक्ला यांना स्थान देण्यात आले आहे. पौलोमी पाविनी शुक्ला गेल्या काही वर्षांपासून अनाथ मुलांना शैक्षणिक दृष्ट्या सशक्त करण्यासाठी कार्यरत आहेत. वरिष्ठ आयएएस अधिकारी आराधना शुक्ला यांच्या कन्या आणि युवा आयएएस अधिकारी प्रशांत शर्मा यांच्या त्या पत्नी आहेत. ‘फोर्ब्स’च्या या यादीमध्ये प्रत्येक देशातील ३० वर्षांखालील तरुण-तरुणींचा सन्मान केला जातो. ३० वर्षांखालील ज्या व्यक्तींनी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे, त्यांना या यादीमध्ये स्थान दिले जाते.

गेल्या अनेक वर्षांपासून हे काम करत आहेत. अनाथ मुलांना शिक्षण मिळावे यासाठी मी प्रयत्न करत आहे. मी फोर्ब्सची आभारी आहे. त्यांनी मला हा सन्मान दिला. या माध्यमातून अनाथ मुलांची कहानी लोकांपर्यंत पोहचेल, असे त्या म्हणाल्या. तसेच गरीब अनाथ मुलांना शैक्षणिक दृष्ट्या सशक्त बनवण्याची प्रेरणा आपल्या आई वरिष्ठ आयएएस अधिकारी आराधना शुक्ला यांच्याकडून मिळाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हरिद्वारमध्ये असताना माझ्या प्रत्येक वाढदिवसाला आई मला अनाथलयात नेत असत. तिथेच माझा वाढदिवस साजरा केला जात. तेथील काही जण माझे मित्र झाले होते. आम्ही सगळे सोबतच मोठे झालो. जेव्हा मी कॉलेजला जायला लागले. तेव्हा त्यातील एका मुलीने शिक्षण घेण्याची इच्छा व्यक्त केली. तेव्हा मला अनाथ मुले शैक्षणिक दृष्ट्या किती अशक्त आहेत, याची जाणीव झाली आणि मीही मोहिम सुरू करण्याचे ठरवलं, असे पौलोमी पाविनी शुक्ला यांनी सांगितले.

अनाथ मुलांना आरक्षण मिळालं -

उत्तराखंड सरकारने अनाथांसाठी देखील व्यवस्था केली आहे. उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनीही अनाथांसाठी बरीच कामे केली आहेत. त्यांनी अनाथांना 5 टक्के आरक्षणही दिले आहे. यासह, त्यांनी या मुलांसाठी शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत व्यवस्था सुनिश्चित करण्याचे आश्वासन दिले आहे. उत्तराखंडमधील सर्व जिल्ह्यांत अनाथाश्रमांची व्यवस्था सुनिश्चित करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. यासह छत्तीसगड सरकारनेही आमच्या मोहिमेला खूप पाठिंबा दर्शविला.

अमेरिकेत घेतले शिक्षण -

राजधानी लखनौमधील सीएमएस स्कूलमधून प्रारंभिक शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी अमेरिकेतील एका खासगी शाळेत अर्थशास्त्राचे शिक्षण घेतलं. त्यानंतर पुन्हा भारतात परतल्या आणि कायद्याचा अभ्यास केला. यासह इथूनच मी अर्थशास्त्र विषयात पदव्युत्तर पदवी घेतली, असे त्यांनी सांगितले.

अनाथ मुलांसाठीची शिक्षण व्यवस्था सर्व राज्यांत शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत सुनिश्चित व्हावी, यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. जेणेकरून मुलांना किमान मूलभूत शिक्षण मिळेल. अनाथांपेक्षा दुर्बल इतर कोणीही नाही. अनाथ मुलांनाही आरक्षण मिळावे, अशी आमची इच्छा आहे. तसेच भारतात अनाथ मुलांची गणना करण्याची प्रणाली नाही. त्यांची गणना करण्याची व्यवस्था झाल्यास सर्व प्रकारच्या सुविधा देखील उपलब्ध होतील, असे त्या म्हणाल्या.