श्रीनगर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 24 एप्रिल रोजी ‘पंचायती राज दिना’ला जम्मू आणि काश्मीरला भेट देणार असून, त्यादरम्यान ते पंचायती राज संस्था (PRIs) च्या सदस्यांशी संवाद साधतील. तसेच औद्योगिक गुंतवणूक सुरू करण्यासह विविध विकास प्रकल्पांची पायाभरणी करणार आहेत. दरवर्षी 24 एप्रिल रोजी देशभरात पंचायत राज दिन साजरा केला जातो. पंचायत सदस्यांशी संवाद साधण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून मोदी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये फिरत आहेत.
यंदा जम्मू काश्मीरची निवड
यंदा, पंतप्रधानांच्या भेटीसाठी जम्मू आणि काश्मीरची निवड करण्यात आली आहे. सूत्रांनी सांगितले की, केंद्र सरकार राज्यातील सरकारशी सल्लामसलत करून कार्यक्रमाचे ठिकाण निश्चित करेल. बहुधा हा कार्यक्रम जम्मूमध्ये होणार आहे. जिल्हा विकास परिषद (DDC), ब्लॉक विकास परिषद (BDC) आणि पंचायती (सरपंच आणि पंच) यांच्यासह पंचायती राज संस्थांच्या सदस्यांना पंतप्रधान संबोधित करतील. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थांची स्थापना होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 14 मार्च रोजी संसदेत सादर केलेल्या 2022-23 च्या आर्थिक वर्षासाठी केंद्रशासित प्रदेशाच्या वार्षिक अर्थसंकल्पात शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली आहे.
कलम ३७० रद्द केल्यानंतर पहिलाच दौरा
कलम 370 रद्द केल्यानंतर त्यांनी सीमेवर दिलेल्या भेटी वगळून पंतप्रधानांचा हा पहिलाच जम्मू-काश्मीर दौरा असेल. तथापि, त्यांनी 27 ऑक्टोबर 2019 रोजी राजौरी येथे आणि 3 नोव्हेंबर 2021 रोजी जम्मू विभागातील नौशेरा सेक्टरमध्ये भारतीय सैन्याच्या जवानांसोबत दिवाळी साजरी केली होती. त्यांची जम्मू आणि काश्मीरची शेवटची भेट 3 फेब्रुवारी 2019 रोजी होती. जेव्हा त्यांनी जम्मू, श्रीनगर आणि लडाख या तिन्ही प्रदेशांना भेटी दिल्या आणि हजारो कोटींचे प्रकल्प सुरू केले.
हजारो कोटींची गुंतवणूक
जम्मू काश्मीरला यापूर्वीच संयुक्त अरब अमिराती (UAE) कडून सुमारे 70,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्राप्त झाली आहे. जिथे लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखाली जम्मू आणि काश्मीरच्या शिष्टमंडळाने जानेवारी महिन्यात भेट दिली होती. या भेटीदरम्यान, जम्मू आणि काश्मीरने UAE च्या प्रमुख व्यावसायिक नेत्यांसह हजारो कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांवर स्वाक्षरी केली. सूत्रांनी सांगितले की, पंतप्रधान जम्मू आणि काश्मीरमधील काही प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी करतील. कारण काही प्रकल्प पूर्णत्वाच्या जवळ आहेत तर काही केंद्र सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश सरकारकडून निधी मिळाल्यानंतर काही प्रकल्प सुरू करण्यासाठी तयार आहेत. लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांनी गेल्या महिन्यात जाहीर केले होते की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जम्मू आणि काश्मीरमधील औद्योगिक गुंतवणूक लवकरच सुरू करतील. भारत सरकारने 6 जानेवारी 2021 रोजी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये औद्योगिक विकास योजना सुरू केली होती, जी 28,400 कोटी रुपयांची होती आणि खाजगी क्षेत्रातील तरुणांसाठी 4.5 लाख ते 5 लाख रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा होती.
