Pm Modi Defamation Case : पंतप्रधान मोदी मानहानी प्रकरण, राहुल गांधींच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात 21 जुलैला होणार सुनावणी

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर मोदी आडनावरुन टीका केली होती. गुजरात उच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोषी ठरवत दोन वर्षाची शिक्षा सुनावल्याने त्यांची खासदारकी गेली आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

नवी दिल्ली :गुजरातच्या उच्च न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात 2 वर्षाची शिक्षा ठोठावली आहे. या शिक्षेविरोधात राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केलेल्या अपीलावर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली आहे. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या याचिकेवर 21 जुलैला सुनावणी होणार आहे.

राहुल गांधीचे शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान :गुजरातच्या उच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना मोदी आडनावाववरुन केलेल्या टीकेविरुद्ध शिक्षा ठोठावली आहे. मात्र गुजरात उच्च न्यायालयाने ठोठावलेल्या या शिक्षेविरोधात राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणात आपल्याला निष्पक्ष न्याय मिळाला नसल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी शनिवारी केला आहे. सरकारवर टीका केल्यामुळे शिक्षा ठोठावली तर, राजकीय टीका करणाऱ्या अनेक नेत्यांना शिक्षेस पात्र ठरावे लागेल. त्यामुळे लोकशाहीचा पाया खराब होईल, असेही राहुल गांधी यांनी यावेळी स्पष्ट केले. या खटल्यात दोषी ठरवल्यामुळे त्यांना लोकसभा खासदार म्हणून अपात्र ठरवण्यात आल्याचा उल्लेखही राहुल गांधी यांनी त्यांच्या याचिकेत केला आहे.

बदनामीची तक्रार टिकू शकत नाही :राजकीय विरोधक असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या उपाययोजनांवर टीका करण्याचा अधिकार त्यांना आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध बदनामीची तक्रार टिकू शकत नाही. देशातील गरीब जनतेचा पैसा अनिल अंबानींना देण्यात आला, त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना चोर म्हणून संबोधल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. सर्व चोरांचे आडनाव मोदी का आहे, असे म्हटले असेल तर ते पंतप्रधान मोदींच्या चुकीच्या कारभाराच्या विषयाशी संबंधित आहे. कोणत्याही मोदी समाज किंवा मोदी आडनाव असलेल्या व्यक्तींशी संबंधित नसल्याचेही याचिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

हेही वाचा -