नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज सुप्रीम कोर्टात ( Supreme Court ) आयोजित संविधान दिन सोहळ्याला ( Constitution Day Function ) उपस्थित राहणार आहेत आणि याप्रसंगी ते ई-कोर्ट प्रकल्पांतर्गत अनेक उपक्रमांचा शुभारंभ करतील. पंतप्रधान कार्यालयाने शुक्रवारी एका निवेदनात ही माहिती दिली. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान सभेने भारतीय राज्यघटना स्वीकारली होती, त्यानिमित्ताने 26 नोव्हेंबर रोजी संविधान दिन साजरा केला जातो. 2015 मध्ये संविधान दिन साजरा करण्यास सुरुवात झाली.
विविध उपक्रमांचा शुभारंभ : पंतप्रधान कार्यालयाने सांगितले की, पंतप्रधान ई-कोर्ट प्रकल्पांतर्गत ज्या उपक्रमांचा शुभारंभ करणार आहेत त्यात 'व्हर्च्युअल जस्टिस क्लॉक', 'जस्टिस मोबाइल अॅप 2.0', डिजिटल अदालत आणि 'स्त्रीडब्ल्यूएएएस' यांचा समावेश आहे. हे नमूद करण्यासारखे आहे की ई-कोर्ट प्रकल्प कार्यक्षम आणि वेळेवर, वाद-केंद्रित, परवडणारी, सुलभ, किफायतशीर, पारदर्शक आणि उत्तरदायी न्याय व्यवस्थेच्या संकल्पनेवर आधारित आहे. पीएमओने सांगितले की, हा प्रकल्प याचिकाकर्ते, वकील आणि न्यायपालिका यांना माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान (ICT) द्वारे सेवा प्रदान करण्याचा प्रयत्न आहे.
महत्त्वाची आकडेवारी प्रदर्शित : व्हर्च्युअल जस्टिस क्लॉक हा न्यायालय स्तरावर न्याय वितरण प्रणालीची महत्त्वाची आकडेवारी प्रदर्शित करण्याचा उपक्रम आहे, ज्यामध्ये दिवस, आठवडा, महिन्याच्या आधारावर न्यायालय स्तरावर दाखल प्रकरणे, निकाली काढण्यात आलेली प्रकरणे आणि प्रलंबित प्रकरणांचा तपशील देण्यात आला आहे. आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, न्यायालयांनी निकाली काढलेल्या प्रकरणांची स्थिती जनतेशी शेअर करून न्यायालयांचे कामकाज उत्तरदायी आणि पारदर्शक करण्याचा हा प्रयत्न आहे. सामान्य लोक जिल्हा न्यायालयाच्या वेबसाइटवर कोणत्याही न्यायालयाच्या आस्थापनेचे आभासी न्याय घड्याळ पाहू शकतात.
जस्टिस मोबाइल अॅप : पंतप्रधान कार्यालयाच्या मते, जस्टिस मोबाइल अॅप 2.0 हे न्यायिक अधिकार्‍यांसाठी प्रभावी न्यायालय आणि खटले व्यवस्थापन, केवळ त्यांच्या स्वत:च्या न्यायालयासमोर प्रलंबित खटल्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठीच नव्हे तर त्यांच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या विविध न्यायाधीशांसमोर आणि ते निकाली काढण्यासाठी उपलब्ध साधन आहे. हे अॅप उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनाही उपलब्ध करून देण्यात आले आहे जे आता प्रलंबित खटले आणि त्यांच्या अखत्यारीतील सर्व राज्ये आणि जिल्ह्यांमध्ये त्यांच्या निकालावर लक्ष ठेवू शकतात.
न्यायालयीन नोंदी डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध :न्यायालये पेपरलेस करण्याच्या दिशेने बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने न्यायाधिशांना न्यायालयीन नोंदी डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यासाठी डिजिटल अदालत हा एक उपक्रम आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने म्हटले आहे की 'SThreeWAS वेबसाइट्स' ही जिल्हास्तरीय न्यायव्यवस्थेशी संबंधित विशिष्ट माहिती आणि सेवा प्रकाशित करण्यासाठी विविध वेबसाइट्स तयार आणि व्यवस्थापित करण्यासाठी एक फ्रेमवर्क आहे. ही एक क्लाउड सेवा आहे जी सरकारी संस्थांसाठी सुरक्षित, स्केलेबल आणि प्रवेशयोग्य वेबसाइट तयार करण्यासाठी विकसित केली गेली आहे. हे बहुभाषिक, नागरिकांसाठी आणि दिव्यांगांसाठी अनुकूल आहे.
