पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री हे संसदेपासून का पळाले - डेरेक ओ ब्रायन

पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री हे संसदेपासून का पळाले? त्यांना संसदेसमोर जाण्याची इच्छा नव्हती, असा दावा तृणमूल काँग्रेसचे खासदारडेरेक ओ ब्रायन यांनी केला.

नवी दिल्ली - संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात करण्यात येणाऱ्या कामकाज प्रक्रियेवरून तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन यांनी भाजप सरकारवर निशाणा साधला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना लोकसभेत हजर राहण्यासाठी का वेळ मिळत नाही? कारण, त्यांना ओबीसी विधेयकासारख्या महत्त्वाच्या विधेयकावरही विरोधी पक्षांचे म्हणणे ऐकायचे नाही.

तणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन म्हणाले, की पंतप्रधान आणि गृहमंत्री कोठे आहेत? त्यांना येण्यासाठी एक किंवा दोन मिनिटे वेळ मिळू शकत नाही का? ते आमचे म्हणणे ऐकण्यासाठी संसदेमध्ये हजर राहणार आहेत का? मनमोहन सिंग आणि एच. डी. देवीगौडा हे दोन माजी पंतप्रधानदेखील सभागृहात उपस्थित होते. त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला आहे.

हेही वाचा-अमित शाह यांनी सहकुटुंब श्रीशैल्यम येथील भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन मंदिरात घेतले दर्शन

लोकसभा आणि राज्यसभेत कोणत्या चर्चेविना 39 विधेयके मंजूर

विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना अंतर्गत सुरक्षेच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्याची इच्छा होती. ही आमची पहिल्या दिवसापासून मागणी होती. पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री हे संसदेपासून का पळाले? त्यांना संसदेसमोर जाण्याची इच्छा नव्हती, असा दावा डेरेक ओ ब्रायन यांनी केला. लोकसभा आणि राज्यसभेत कोणत्या चर्चेविना 39 विधेयके मंजूर करण्यात आली आहेत. अशा पद्धतीने लोकशाही देशात चालू शकत नाही. विधेयक मंजूर होण्याचा सर्वसाधारण वेळ हा 10 मिनिटांचा आहे. त्यानंतरही तुम्ही विरोधी पक्ष हे संसदेत अडथळा आणत असल्याचे म्हणत आहेत?

हेही वाचा-मोदी सरकारच्या दबावामुळे काँग्रेस नेत्यांचे ट्विटर अकाऊंट बंद, नाना पटोलेंचा आरोप

प्रत्येकी दहा विधेयकामागे चार वटहुकूम काढण्यात येतात

तृणमूल काँग्रेसचे खासदार म्हणाले, की 2014 मध्ये 60 ते 70 टक्के विधेयके हे संसदीय समितीकडे पुनरावलोकनासाठी पाठविण्यात आली होती. मात्र, सध्या केवळ 10 टक्के विधेयके ही समितीकडे परीक्षणासाठी पाठविण्यात आली आहेत. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या 30 वर्षानंतर 10 विधेयकामागे केवळ एक वटहुकूम काढण्यात आला होता. सध्या, प्रत्येकी दहा विधेयकामागे चार वटहुकूम काढण्यात येतात. भाजप सरकार हे आपत्कालीन कायद्याला सामान्य कायद्याप्रमाणे वापरत आहे.

हेही वाचा-राज्यसभेत महिला खासदारांबरोबरील गैरवर्तवणुकीचा आरोप केंद्राने फेटाळला, जारी केला व्हिडिओ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सभागृहातील एकाही प्रश्नाचे उत्तर का दिले नाही?

जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ओबीसी बिलासाठी संसदेत येणार नसतील तर प्रश्नांना उत्तरे कशी दिली जाणार? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सभागृहातील एकाही प्रश्नाचे उत्तर का दिले नाही? मनमोहन सिंह यांनी चार ते पाच वर्षांमध्ये 21 प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. आम्ही संसदेचे कामकाज का विस्कळित केले हे विचारण्याऐवजी सरकारने आमच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत, असे तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन यांनी म्हटले.