जयपूर :वसुंधरा राजे जेव्हा त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात मुख्यमंत्री होत्या, तेव्हा सचिन पायलट काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्षपद भूषवत होते. विरोधी पक्षात असताना त्यांनी राजेंवर भ्रष्टाचार, हेराफेरी आणि निवडणुकीच्या वर्षात सरकारी पैशांचा गैरवापर केला, असे गंभीर आरोप केले होते. भाजपच्या भ्रष्टाचाराविरोधात काँग्रेसने विरोधी पक्षात जोरदार आवाज उठवला, असे पायलट म्हणाले. सरकार सत्तेवर आल्यावर अनेक आश्वासन जनतेला दिले होते. सचिन पायलट म्हणाले, जनतेने काँग्रेसला पाठिंबा दिला होता, याची आठवण त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना करून दिली. त्यानंतर डिसेंबर 2018 मध्ये काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आली. सचिन पायलटने तयार केलेल्या आरोपांची यादी खूप मोठी आहे.
1). 2014-15 मध्ये भाजप सरकारच्या कार्यकाळात 45 हजार कोटी रुपयांचा 'खान घोटाळा' उघडकीस आला. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी व्हावी यासाठी विरोधी पक्ष काँग्रेसने सभागृहात आणि बाहेर जोरदार आवाज उठवला होता. आतापर्यंत या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आलेला नाही. 2). पायलटचा दुसरा आरोप आहे की, मागील भाजपच्या राजवटीत खडी माफिया, दारू माफिया आणि भूमाफिया यांची दहशत शिगेला होती. राजेंच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात बेकायदा खडी उत्खननामुळे सर्वसामान्यांचे खिसे तर रिकामे झालेच पण या माफियांच्या कारवायांमुळे अनेकांचे बळीही गेले. काँग्रेसने पत्रकार परिषदा आणि निवडणूक सभांमध्ये असे गंभीर आरोप करूनही तत्कालीन सरकारच्या कार्यकाळात झालेल्या माफिया लुटीच्या खर्‍या दोषींवर आमचे सरकार कोणतीही कारवाई करू शकले नाही.
3). आयपीएलचे माजी आयुक्त ललित मोदी यांना देशातून पळून जाण्यास मदत करण्यात राजे यांचाही हात असल्याचा पायलटचा तिसरा आरोप आहे. राजे ललित मोदीच्या इमिग्रेशन कागदपत्रांवर गोपनीय साक्षीदार झाले आणि त्याचवेळी ही माहिती कोणत्याही भारतीय एजन्सीला देऊ नये, अशी अट घातली. दरम्यान, वसुंधरा राजे यांच्या कंपनीचे शेअर्स ललित मोदींनी अनेक पटींनी किमतीत खरेदी केल्याचे उघड झाले आहे. या संपूर्ण प्रकरणामध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार, नियमांचे उल्लंघन आणि पदाचा गैरवापर असे गंभीर आरोप करण्यात आले होते. एवढ्या गंभीर प्रकरणातही आपले सरकार कोणतेही ठोस पाऊल उचलू शकलेले नाही.
4). सचिन पायलटच्या आरोपांच्या यादीतील चौथा आरोप वसुंधरा राज्य सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात जयपूरमधील खासा कोठीतून इराणी कार्पेट्सची चोरीचा होता. ते म्हणाले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एफआयआर नोंदवला होता, मात्र त्यानंतर काँग्रेसची दोन सरकारे येऊनही आजपर्यंत आम्ही जनतेला सांगू शकलो नाही की ते गालिचे गेले कुठे?