महाराष्ट्र

maharashtra

सहमतीने संबंध ठेवल्याच्या फेसबुकवरील पुराव्याने बलात्काराच्या आरोपीला जामिन

By

Published : Jun 30, 2021, 9:09 PM IST

फेसबुकवरील कॉमेंट व लाईक केल्याने काय घडू शकते, याचा तुम्ही कधीच अंदाज केला नसेल. बलात्कारातील आरोपीला दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामिन दिला आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय

नवी दिल्ली -दिल्ली उच्च न्यायालयाने बलात्काराच्या आरोपीला फेसबुकवरील पुराव्यामुळे अंतरिम दिलासा दिला आहे. बलात्काराच्या आरोपीविरोधात प्राथमिकदर्शनी पुरेसा पुरावा नसल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावणीत म्हटले आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या पीठाचे न्यायमूर्ती सी. जयशंकर म्हणाले, की लग्नाच्या विश्वासाने महिला चार वर्ष शारीरिक संबंध ठेवू शकते, या दाव्यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. तक्रारदार महिलेने आरोपी आणि त्याच्या पत्नीच्या फोटोला लाईक व कॉमेंट केल्यानेही आरोपीला दिलासा दिला आहे.

हेही वाचा-world social media day 2021: गोष्ट सोशल मीडियाची, जाणून घ्या इतिहास आणि मनोरंजक माहिती!

ही आहे महिलेची तक्रार-

आरोपीने लग्न करू असे खोटे सांगून शारीरिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडल्याचा महिलेने दावा केला आहे. महिलेने प्रेमनगर पोलीस स्टेशनमध्ये ८ मे रोजी तक्रार केली आहे. आरोपीबरोबर जुलै २०१८ पासून शारीरिक संबंध असल्याचे महिलेने तक्रारीत म्हटले आहे. आरोपीने जामिन मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

हेही वाचा-जम्मू काश्मीर - सुरक्षा दलाच्या कारवाईत दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा

फेसबुकच्या पुराव्यामुळे प्रकरण निघाले निकालात!

आरोपीच्या वकिलाने आरोपी हा विवाहित असल्याचे म्हटले आहे. तसेच आरोपी व महिलांमधील संबंध परस्पर सहमतीने होते, असाही त्यांनी न्यायलयात दावा केला. आरोपी हा विवाहित असल्याची महिलेला कल्पना होती, असाही वकिलाने न्यायालयात दावा केला. त्यामुळे लग्नाच्या वचनाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. वकिलाने आरोपीचा पत्नीसोबतचा फेसबुकवरील फोटो न्यायमूर्तींना दाखविला. त्यावरील महिलेने लाईक व कॉमेंट केल्याचेही वकिलाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे तक्रारदार महिलेला आरोपीच्या लग्नाबाबत माहित असल्याचे स्पष्ट होते.

हेही वाचा-ऐकावं ते नवलंच! गुजरातच्या पोलीस ठाण्यात 2 भूतांविरोधात गुन्हा दाखल

असे सर्व खटले रद्द

पुरुष हा विवाहित असताना माहित असूनही त्याने लग्नाचे आश्वासन देऊन बलात्कार केल्याचा दावा करणारी अनेक खटले उच्च न्यायालयात म्हटले आहे. अशी सर्व खटले दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहेत.

ABOUT THE AUTHOR

...view details