Parliaments Budget Session : संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारीपासून सुरू; केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर केला जाणार

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ( Parliaments Budget Session 2023 ) 31 जानेवारीपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे आणि 6 एप्रिलला मध्यंतरी सुट्टी घेऊन संपेल. सरकारी सूत्रांनी सोमवारी ही माहिती दिली. संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त बैठकीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ( President Draupadi Murmu ) यांच्या अभिभाषणाने अधिवेशनाची सुरुवात होईल. ( Parliaments Budget Session 2023 to Start From Jan 31 )

नवी दिल्ली :गेल्या वर्षी जुलैमध्ये सर्वोच्च पद स्वीकारल्यानंतर राष्ट्रपती मुर्मू ( President Draupadi Murmu ) यांचे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना केलेले हे पहिले भाषण असेल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहात आर्थिक सर्वेक्षणही मांडले जाणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील आणि अधिवेशनाचा पहिला भाग 10 फेब्रुवारीपर्यंत सुरू राहण्याची शक्यता आहे. ( Parliaments Budget Session 2023 to Start From Jan 31 )

केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर : सुट्टीनंतर स्थायी समित्या विविध मंत्रालयांच्या अनुदानाच्या मागण्यांची तपासणी करतील, त्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा ( Second part of budget session ) भाग 6 मार्चला सुरू होऊन 6 एप्रिलला संपेल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या भागादरम्यान, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावर दोन्ही सभागृहात सविस्तर चर्चा होते आणि त्यानंतर केंद्रीय अर्थसंकल्पावर चर्चा केली जाते. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) उत्तर देतील, तर अर्थमंत्री केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देतील. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या भागात, सरकारच्या विधीमंडळाच्या अजेंड्याव्यतिरिक्त विविध मंत्रालयांच्या अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेकडे लक्ष वेधले जाते. केंद्रीय अर्थसंकल्प, एक मुद्रा विधेयक, अधिवेशनाच्या या भागात मंजूर केले जाते.

विधेयकांची एकूण संख्या नऊ :नवीन संसद भवनाचे काम सेंट्रल व्हिस्टा विकासाचा एक भाग म्हणून केले जात आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा भाग नव्या संसद भवनात होऊ शकतो, असा विश्वास संसदेच्या बांधकामाशी संबंधित लोकांना आहे. गेल्या अधिवेशनात लोकसभेत नऊ विधेयके मांडण्यात आली आणि संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाने सात विधेयके मंजूर केली. राज्यसभेने नऊ विधेयके मंजूर केली आणि अधिवेशनादरम्यान संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांची एकूण संख्या नऊ होती.