नवी दिल्ली -नव्या माहिती-तंत्रज्ञान नियमांवरुन भारत सरकार आणि ट्विटर यांच्यातील संघर्ष अजूनही संपण्याचे नाव घेत नाही. काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने ट्विटरला व्यासपीठाचा दुरुपयोग आणि नागरिकांच्या हक्काचे संरक्षण या मुद्यावरून समन्स बजावले होते. शुक्रवारी ट्विटर इंडियाच्या कायदेशीर विंगमधील आयुषी कपूर आणि पॉलिसी विंगच्या शगुफ्ता कामरान यांनी समितीसमोर आपली बाजू मांडली. संसदीय समितीने नवीन आयटी कायद्यांचे पालन न करण्याबाबत ट्विटरच्या दृष्टिकोनावर नाराजी व्यक्त केली. कंपनीचे नियम अधिक महत्वाचे आहेत की देशातील कायदा जास्त महत्त्वाचा आहे, असा समितीने ट्विटरला विचारला. यावर देशातील कायद्यानुसार असलेल्या आमच्या धोरणाचे आम्ही अनुसरण करतो, असे उत्तर टि्वटरकडून देण्यात आले. यावर 'कंपनीचे धोरण नाही. तर देशाचा कायदा मोठा' असून त्याचे पालन करण्याचे समितीने ट्विटरला सांगितले आहे.
कंपनीने मुख्य अनुपालन अधिकाऱ्याची नेमणूक न केल्यावरून समितीने दोन्ही अधिकाऱ्यांना फटकारले. कायद्याचे उल्लघंन केल्याप्रकरणी कंपनीवर का कारवाई करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा केली. अंतरिम अनुपालन अधिकाऱ्याची नेमणूक केल्याचे टि्वटरच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. यावर समितीने म्हटलं की, नियमांनुसार मुख्य अनुपालन अधिकाऱ्याची नेमणूक आवश्यक आहे. तुम्ही नियमांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. आयर्लंडमधील कायद्याचे पालन न केल्याबद्दल ट्विटरला दंड ठोठावण्यात आल्याची आठवणीही समितीने प्रतिनिधींना करून दिली. तसेच समितीने पुढील बैठकीत गुगल, यूट्यूब, फेसबुक आणि इतर कंपन्यांना बोलवाण्याचा निर्णय घेतला आहे, परंतु अद्याप तारीख निश्चित केलेली नाही.
बैठकीत गाझियाबाद घटनेचा उल्लेख नाही -