संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात; 'या' मुद्द्यांवरुन अधिवेशन वादळी होण्याची शक्यता

Parliament Winter Session 2023 : मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षानं दणदणीत विजय नोंदवलाय. या विजयानं भाजपातील सर्व नेते आनंदात आहेत. यामुळं आजपासून सुरु होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात काय होतं ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

नवी दिल्ली Parliament Winter Session 2023 : संसदेचं हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरू ह. चार राज्यांच्या निवडणुकांच्या मतमोजणीनंतर भारतीय जनता पक्षात उत्साहाचे वातावरण आहे. दुसरीकडं विरोधक सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्यात ते कोणतीही कसर सोडणार नाही. विरोधी पक्ष मणिपूर आणि तपास यंत्रणांचा कथित गैरवापर असे काही मुद्दे उपस्थित करण्याचा प्रयत्न करु शकतात. यामुळं संसदेचं हिवाळी अधिवेशन वादळी होण्याची शक्यता आहे.

सकाळी 'इंडिया' आघाडीची ठरणार रणनीती : हिवाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत सभागृहाच्या आचारण समितीचा अहवाल सादर केला जाईल. तेव्हा गदारोळ होऊ शकतो. अहवालामध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांना 'लाच घेतल्यावर प्रश्न विचारल्या'च्या आरोपावरून हकालपट्टी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. संसदेत आणि निवडणुकीच्या मैदानात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाचा मुकाबला करण्यासाठी रणनीती पुन्हा तयार करण्यासाठी विरोधी आघाडी 'इंडिया'चे नेते आज सकाळी भेटणार आहेत.

काय म्हणाले संसदीय कार्यमंत्री : हिवाळी अधिवेशनाबाबत विचारलं असता संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, विरोधकांनी संसद विस्कळीत केल्यास कालच्या पेक्षाही वाईट परिणामांना सामोरं जावं लागेल. सरकारनं हिवाळी अधिवेशनाच्या 15 दिवसांसाठी एक अजेंडा सादर केलाय. यात इंग्रजांच्या काळातील गुन्हेगारी कायद्यांची जागा घेणारी महत्त्वाची विधेयके आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी फ्रेमवर्क प्रदान करणारे विधेयक यांचा समावेश आहे.

विरोधी पक्षांची मागणी काय : संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेतल्याच्या तक्रारीवरून मोईत्रा यांची संसदेच्या सभागृहातून हकालपट्टी करण्याची शिफारस करणाऱ्या लोकसभेच्या आचारण समितीचा अहवालही आज सभागृहात मांडण्यात येणार आहे. शनिवारी संरक्षण मंत्री आणि लोकसभेतील उपनेते राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी मोईत्रा यांना सभागृहातून बाहेर काढण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी लोकसभेत आचारण समितीच्या अहवालावर चर्चा करण्याची मागणी केली होती. तसंच जुने गुन्हेगारी कायदे, महागाई, तपास यंत्रणांचा 'गैरवापर' आणि मणिपूर बदलण्यासाठी आणल्या जाणाऱ्या तीन विधेयकांच्या इंग्रजी नावांवर चर्चेची मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी केली होती.

हेही वाचा :