नवी दिल्ली- देशातील १० विरोधी पक्षनेत्यांच्या प्रमुख नेत्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना मंगळवारी पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी आदिवासींच्या हक्काचे संरक्षण करणारे कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी यांच्या मृत्यूला जबाबदार असणाऱ्या लोकांविरोधात कारवाईची मागणी केली आहे.
फादर स्टेन स्वामी यांच्या मृत्यूनंतर दुसऱ्या दिवशी विरोक्षी पक्षाच्या नेत्यांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहिले आहे. पत्रावर काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमुल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी आणि द्रमुक नेता आणि तामिळनाडुचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या सह्या आहेत. याचबरोबर संयुक्त जनता दलाचे नेते तथा माजी प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौडा, झारखंडचे मुख्यमंत्री आणि झामुमोचे नेता हेमंत सोरेन, नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेता फारुख अब्दुल्ला, राजद नेता तेजस्वी यादव, भाकपा महासचिव डी. राजा आणि माकपा महासचिव सीताराम येचुरी यांच्या सह्या आहेत.
विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे राष्ट्रपतींना पत्र पत्रात ही केली मागणी-
स्टॅन यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करणे, त्यांना सतत तुरुंगात ठेवणे आणि अमानवी वागणूक देणे यासाठी जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करावी, अशी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी राष्ट्रपतींकडे मागणी केली आहे. फादर स्टेन स्वामी यांच्या निधनाबद्दल विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी शोक व्यक्त केला आहे. आपण भारताचे राष्ट्रपती म्हणून तत्काळ दखल घ्यावी व भारत सरकारला कारवाईचे आदेश द्यावे, असे पत्रात नमूद केले आहे.
हेही वाचा-फोन टॅपिंग करायला लावणारा मुख्य सुत्रधार कोण? - नाना पटोलेंचा सवाल
संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवी हक्क आयोगानेही फादर स्टॅनच्या मृत्यूनंतर व्यक्त केले दु:ख
आदिवासींच्या हक्कासाठी लढणारे कार्यकर्ते फादर स्टॅन स्वामी यांच्या मृत्यूनंतर संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवी हक्क आयोगाने दु:ख व्यक्त केले आहे. पुरेशा कायदेशीर पुराव्याअभावी अटक केलेल्या कैद्यांची मुक्तता करावी, असे आवाहन मानवी हक्क आयोगाने भारत सरकारला केले आहे. आम्ही मानवी हक्काचे संरक्षणक आणि जीस्ट प्रीस्ट असलेल्या 48 वर्षीय फादर स्टॅन स्वामी यांच्या मृत्यूने खूप दु:खी आणि व्यथित झालो आहोत. त्यांना युएपीए कायद्यान्वये ऑक्टोबर 2020 मध्ये अटक करण्यात आली होती, युएनच्या मानवी हक्क आयोगाच्या उच्चायुक्तांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले आहे. कोरोनाचा फटका बसत असताना राज्य सरकारासह भारत सरकारने पुरेसा पुरावा नसलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला कैदेतून मुक्त करावे, असे युएनच्या मानवी हक्क आयोगाने म्हटले आहे. मानवी अधिकार, व्यक्तिस्वातंत्र्य यांचा संकोच न करताना कोणालाही केंद्र सरकारने अटक करू नये, असे आवाहनही उच्चायुक्तांनी केले आहे.
हेही वाचा-केंद्रीय मंत्रीमंडळात नारायण राणे यांना महत्त्वाचे खाते मिळेल?
कोण होते फादर स्टॅन स्वामी?
फादर स्टॅन हे झारखंडमधील एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते होते. आदिवासींसाठी काम करणारे कार्यकर्ते अशी त्यांची ओळख होती. ते गेल्या अनेक वर्षांपासून वंचित घटकांसाठी कार्य करीत होते. कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी गेल्या वर्षी 9 ऑक्टोबरला त्यांना रांची येथून अटक करण्यात आली होती. कोरेगाव भीमा प्रकरणामध्ये सहभागी झाल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. राष्ट्रीय तपास संस्थेने नामकुम स्टेशन हद्दीत असलेल्या निवासस्थानातून फादर स्टॅन यांना ताब्यात घेतले होते. जवळपास 20 मिनिटे चौकशी केल्यानंतर स्वामी यांना अटक केली होती. यानंतर त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती. ते पार्किन्सन आजाराने ग्रस्त होते. त्यांची श्रवणशक्ती कमी झाली होती. तसेच लंबर स्पॉन्डिलायसिसमुळे ते त्रासलेले होते.
हेही वाचा-माध्यमांच्या स्वातंत्र्याची शिकार करणारे ३७ जागतिक नेते; पंतप्रधान मोदींचाही समावेश
एल्गार परिषदेनंतर करण्यात आली होती कारवाई-
राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) फादर स्टेन यांना रांचीवरून ऑक्टोबर 2020 मध्ये अटक केली होती. त्यावेळेस त्यांना तळोजा जेलमध्ये ठेवण्यात आले होते. पुण्यात 31 डिसेंबर 2017 रोजी एल्गार परिषदेत दिलेल्या भाषणा प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. एनआयएनने स्टेन यांच्या विरोधात यूएपीए (UAPA) अंतर्गत कारवाई केली होती. एल्गार परिषदेच्या या कार्यक्रमानंतर भीमा कोरेगाव येथे प्रचंड हिंसा झाली होती. या हिंसेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. पुणे पोलिसांनी केलेल्या तपासात यामध्ये माओवादी कनेक्शन असल्याचे म्हटले होते.
